अंबाला, हरियाणा: गन्ने की कम आवक के कारण, नारायणगढ़ चीनी मिल में चल रहा पेराई सत्र एक सप्ताह के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। हालाँकि इसने अपना पहला नोटिस जारी किया है, जिसमें किसानों से अपना बचा हुआ गन्ना देने का अनुरोध किया गया है क्योंकि पेराई जल्द बंद कर दी जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि, कम आवक के कारण एक सप्ताह में पेराई बंद करने की संभावना है। मिल को 40,000 क्विंटल की दैनिक आवश्यकता के मुकाबले, मिल को प्रतिदिन लगभग 20,000 क्विंटल ही प्राप्त हो रहा है। मिल अधिकारियों ने कहा कि इतनी कम आवक के साथ परिचालन जारी रखना व्यवहार्य नहीं है। यह एक निजी चीनी मिल है, लेकिन इसे 2019 से हरियाणा सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है।
द ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के मुताबिक, भारतीय किसान यूनियन (चारुनी) के प्रवक्ता और नारायणगढ़ के गन्ना किसान राजीव शर्मा ने कहा, चीनी मिल की खराब वित्तीय स्थिति के कारण किसानों का बकाया महीनों तक चीनी मिलों के पास लंबित रहता है और बड़ी संख्या में किसानों को अगली पेराई के बाद ही भुगतान मिलता है। इस सीजन के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) 386 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि क्रशर 400-425 रुपये प्रति क्विंटल की पेशकश कर रहे हैं, और वह भी नकद भुगतान में, जिसके बाद किसानों ने अपनी उपज का एक हिस्सा क्रशर में भेज दिया है।
जब से किसानों को मिलों की संपत्ति कुर्क होने की जानकारी मिली है, उन्हें आशंका है कि जल्द ही मिलें बंद हो जाएंगी और उनका भुगतान फंस सकता है।उन्होंने कहा कि, सरकार को गन्ने का SAP बढ़ाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 14 दिनों में बकाया का भुगतान हो ताकि किसान अपनी उपज मिलों तक पहुंचाते रहें। पिछले साल करीब 48.50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी और इस साल मिल का करीब 50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य था।अब तक 40 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है और करीब 42 लाख क्विंटल की पेराई के साथ ही सीजन खत्म हो सकता है। पिछले साल सीज़न अप्रैल में खत्म हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नारायणगढ़ के एसडीएम यश जालुका, जो चीनी मिल के सीईओ और कार्यकारी निदेशक का प्रभार भी संभालते हैं, उन्होंने कहा, गन्ने की कम उपलब्धता के पीछे कई कारक हैं, जिनमें किसानों की आशंका, असामयिक बारिश और गन्ने को क्रशरों की ओर मोड़ना शामिल है। गन्ना चीनी मिल के भेजने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया, जिसके बाद आवक में सुधार देखा गया। हम उन किसानों और गांवों की पहचान कर रहे हैं जहां से आवक में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और गन्ना विभाग उनके साथ बैठकें करेगा ताकि अगले सीजन से पहले मुद्दों को हल किया जा सके।
