कैबिनेट ने सोमवार को कहा कि मिस्र ने स्थानीय बाजार की जरूरतों से परे अधिशेष मात्रा को छोड़कर, चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया है।
चीनी आपूर्ति में अंतर के कारण कीमतें बढ़ गई हैं और मिस्र में कुछ दुकानों पर बिना सब्सिडी वाली चीनी की कमी हो गई है।
कैबिनेट ने पहले इस साल दस लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात को मंजूरी दी थी।
इस पृष्ठभूमि में, कैबिनेट के कदम को उपभोक्ताओं और व्यवसायों के सामने आने वाली तत्काल चुनौतियों से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम के रूप में देखा जाता है। निर्यात पर अंकुश लगाकर, सरकार घरेलू मांग की पूर्ति को प्राथमिकता देना चाहती है और चीनी संकट को और बढ़ने से रोकना चाहती है।
