पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांमधील सहवीज निर्मितीची क्षमता उपयोगात आणण्यात शासनाला अपयश आले आहे. सहवीज निर्मितीत राज्याकडून उत्तम कामगिरी होण्याची शक्यता असतानाही दुर्लक्ष केले गेले. राज्यात २०२० मध्ये सहवीज निर्मितीचे पहिले धोरण जाहीर केले गेले. त्यानुसार २०२५ पर्यंत राज्यात १३५० मेगावॉट सहवीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु केवळ धोरण जाहीर करून काहीच उपयोग झाला नाही. कारण त्यासाठी अत्यावश्यक पाठबळ साखर कारखान्यांना मिळाले नाही. परिणामी, आतापर्यंत राज्यात केवळ ३५० मेगावॉटचे सहवीज खरेदी करार झाले. त्यातही प्रत्यक्षात वीज खरेदी २७० मेगावॉट क्षमतेची झाली आहे.
‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, कमी असलेले वीज खरेदी दर हे सहवीज निर्मिती धोरण फसण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. राज्यात यापूर्वी १०० पेक्षा अधिक सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले. त्यातून तयार होणाऱ्या विजेचा खरेदीदर प्रती युनिट ६.५० रुपये ते ७ रुपये होता. परंतु नवे धोरण आल्यानंतर यात वाढ करण्याऐवजी प्रतियुनिट केवळ ४.७५ रुपये दर दिला गेला. या दराने वीज निर्मिती करणे कारखान्यांना शक्य नसल्यामुळे सहवीज धोरणाकडे साखर उद्योगाने पाठ फिरवली. एक मेगावॉट सहवीज तयार करण्यासाठी कारखान्याला किमान १.६ टन बगॅस (भुस्सा) जाळावा लागतो. प्रती युनिट खरेदीदर बघता त्यात निर्मितीचा तांत्रिक खर्च २.२८ रुपये प्रतियुनिट, तर निव्वळ बगॅसची किंमत २.४७ रुपये गृहीत धरण्यात आली आहे. बगॅसची बाजारातील किंमत किमान चार रुपये गृहीत धरणे अपेक्षित होते. त्यामुळे कारखाने तोटा सहन करुन सहवीज तयार करण्यास उदासीन आहेत. दरम्यान, आता सहवीज प्रकल्पांवरील आर्थिक संकट राज्य शासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर प्रती युनिट दीड रुपया अनुदानाची तयारी सरकारने दाखवली आहे.
