लाहोर : पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (पंजाब झोन) ने दरवर्षी 10 लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी कायमस्वरूपी खिडकी निर्माण करण्याची विनंती केली आहे, कारण देशात दरवर्षी ऊस आणि साखरेचे उत्पादन वाढत आहे. पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनच्या सर्वसाधारण सभेत ही मागणी करण्यात आली. या बैठकीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या तस्करीच्या विरोधात सरकारने उचललेल्या प्रभावी पावलांचे कौतुक करण्यात आले. तस्करीपासून वाचलेली साखर निर्यात करून देशासाठी परकीय चलन मिळवता येईल, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
या बैठकीची माहिती देताना संघटनेच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आयएमएफ सातत्याने आपल्या अटी पाकिस्तानवर लादत आहे आणि महागाईच्या रूपात जनतेवर बोजा टाकत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेची निर्यात झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा लोकांपर्यंत पोहोचेल, परकीय चलन प्राप्त होईल आणि सरकारला परकीय मदतीवर कमी अवलंबून राहावे लागेल.
पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनने अर्थमंत्री आणि व्यापार मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांवरही बैठकीत चर्चा झाली. पत्रातील माहितीनुसार, देशांतर्गत साखर उद्योगाने अलीकडील 2023-24 च्या गाळप हंगामात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन केले आहे. चालू वर्षात एकूण उपलब्ध साखर 7.5 दशलक्ष मेट्रिक टन आहे, तर देशाचा वार्षिक वापर 6.00 दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. यावरून असे दिसून येते की पाकिस्तानमध्ये 1.5 दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर आहे आणि ती निर्यात केल्यास 1.2 अब्ज डॉलर परकीय चलन कमवू शकतो.
बैठकीत पुढे म्हटले आहे की, 2022-23 च्या गळीत हंगामाच्या तुलनेत चालू गळीत हंगामात साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीसाठी अधिक पैसे दिले, ज्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढला. किमान दहा लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर कोणत्याही अनुदानाशिवाय दोन हप्त्यांमध्ये निर्यात करण्याचे धोरण आखण्याची नितांत गरज आहे. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चांगल्या दराचा फायदा देशाला होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी-पुरवठ्यात तफावत निर्माण झाली आहे. या संधीचा पाकिस्तान सरकारने फायदा घ्यावा. पुढील वर्षीही उसाचे पीक वाढणार असल्याने सरकारने दरवर्षी दहा लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा दिला पाहिजे.
पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनने म्हटले आहे कि, साखर उद्योग सध्या त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात साखर विकत आहे. ज्यामुळे साखर उद्योग संकट आणि दिवाळखोरीकडे जात आहे. कोणतेही अनुदान किंवा आर्थिक मदत न देता अतिरिक्त साखर निर्यात करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून सरकारकडे करण्यात येत आहे. याशिवाय इथेनॉलसह साखरेचे उपपदार्थ निर्यात करून परकीय चलनही मिळवता येते. साखर उद्योगात 1,500 ते 2,000 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याची क्षमताही आहे, जी देशाला स्वस्त वीज देऊ शकते. सरकारने याबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची गरज आहे, जेणेकरून देशाला त्याचा लाभ मिळू शकेल, असा निष्कर्ष बैठकीत काढण्यात आला.
