नवी दिल्ली : आपल्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने २०४७ पर्यंत भारताला ऊर्जा स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्याद्वारे देशाला विकसित देश बनवण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग स्टेशनचे नेटवर्क, अक्षय ऊर्जा निर्मिती आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणांद्वारे पेट्रोलियम आयात कमी केली जाईल, असे रविवारी प्रसिद्ध केलेल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
भारताची कच्च्या तेलाची सुमारे ८५ टक्के गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. त्यामुळे आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर स्त्रोतांकडे वळणे हे संधी म्हणून पाहिले जात आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, सौर उर्जेच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतातील घरांना इलेक्ट्रिक स्टोव्ह, पंखे, टीव्ही इत्यादी उपकरणे चालवता येतील आणि ईव्ही चार्जिंगदेखील सक्षम होईल.
सरकारने आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, ७५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूकीची रुफटॉप सोलर पॉवर योजना (पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना) जाहीर केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवून एक कोटी घरांना प्रकाश देण्याचे आहे. उर्जा स्वातंत्र्याचे भाजपचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करणाऱ्या इतर योजनांमध्ये इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढवणे, अणुऊर्जेचा विस्तार, बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीसह पायाभूत सुविधांचा विकास आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन वाढवणे यांचा समावेश आहे.
जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, आम्ही पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवू, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देऊ. सध्या भारतातील ४४ टक्के वीजनिर्मिती गैर-जीवाश्म इंधन स्रोतांपासून आहे आणि आम्ही या मार्गावर चालू राहू आणि पंचामृतानुसार जीवाश्म नसलेल्या इंधन स्रोतांचा वाटा वाढवू. आम्ही २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याच्या दिशेने काम करू, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
२०२१ मध्ये आयोजित COP२६ मध्ये, भारताने महत्त्वाकांक्षी पाच भागाच्या “पंचामृत” प्रतिज्ञेसाठी वचनबद्धता दर्शवली. यामध्ये ५०० GW नॉन-जीवाश्म उर्जा क्षमता गाठणे, सर्व उर्जेच्या गरजांपैकी निम्मी ऊर्जा अक्षय ऊर्जेतून निर्माण करणे, २०३० पर्यंत उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करणे असे आहे. २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन भारताचे उद्दिष्ट जीडीपीची उत्सर्जन तीव्रता ४५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जाहीरनाम्यात असे म्हटले आहे की, आम्ही अक्षय ऊर्जा एकत्रीकरण, ग्रीड स्थिरता आणि लवचिकता, सर्वांसाठी टिकाऊ आणि विश्वासार्ह ऊर्जा भविष्याची खात्री करून, मोठ्या प्रमाणात बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS) पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊ. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन ४ जानेवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आले होते.
आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत १९,७४४ कोटी रुपयांच्या खर्चासह हरित हायड्रोजन मिशनमुळे औद्योगिक, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रांचे डीकार्बोनायझेशन आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्याची अपेक्षा आहे. जीवाश्म इंधन ग्रीन हायड्रोजनवर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करून, आम्ही उत्पादन वाढवण्यासाठी, तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करू आणि एक प्रमुख ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन केंद्र बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवू.
