नई दिल्ली : विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, भारत ने प्रतिबंधित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें हाल ही में मालदीव भेजने की अनुमति दी गई थी। डीजीएफटी ने अधिसूचना में कहा कि, द्वीप राष्ट्र में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल निम्नलिखित चार सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाएगी: मुंद्रा सी पोर्ट, तूतीकोरिन सी पोर्ट, न्हावा शेवा सी पोर्ट और आईसीडी तुगलकाबाद।
5 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना में, केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के तहत 2024-25 के दौरान मालदीव को चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे- अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, दाल, स्टोन एग्रीगेट और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी थी।अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने 64,494 टन चीनी की अनुमति दी।
मालदीव में भारतीय उच्चायोग के बयान में कहा गया, भारत अपनी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के तहत मालदीव में मानव-केंद्रित विकास का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।विशेष रूप से, राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान और उसके बाद भारत की आलोचना की थी।
