नई दिल्ली: देश की सभी सहकारी चीनी मिलों और सहकारी चीनी मिलों के राज्य संघों के प्रबंध निदेशकों और महाप्रबंधकों को लिखे एक पत्र में, नेशनल फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ (NFCSF) ने लिखा है कि, सरकार देश में चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत (MSP) बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए, सरकार को सहकारी चीनी मिलों से चीनी और एथेनॉल उत्पादन की राज्य-वार और क्षेत्र-वार वास्तविक लागत की आवश्यकता है, और इसकी गणना करने का कार्य NFCSF को सौंपा गया है। पत्र में NFCSF ने सदस्य सहकारी चीनी मिलों से पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जानकारी भेजने का अनुरोध किया है।
चीनी उद्योग केंद्र सरकार से चीनी MSP बढ़ाने और इसे प्रचलित गन्ना एफआरपी के साथ जोड़ने का अनुरोध कर रहा है। इससे चीनी मिलों का राजस्व बढ़ेगा और उनकी तरलता की स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे किसानों को समय पर गन्ना भुगतान करने में सक्षम होंगे।
