नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार १४,००० टन गैर-बासमती पांढरा तांदूळ मॉरिशसला निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने जुलै २०२३ मध्ये देशांतर्गत किमती रोखण्यासाठी आणि को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या माध्यमातून देशांतर्गत अन्न सुरक्षा निश्चितीसाठी गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
भारताने याआधी, नेपाळ, कॅमेरून, गिनी प्रजासत्ताक, मलेशिया, फिलिपाईन्स, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कोमोरोस, मादागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, इजिप्त आणि केनिया येथे तांदूळ निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. डीजीएफटीने सांगितले की, सरकारने दिलेल्या परवानगीच्या आधारे आणि संबंधीत सरकारच्या विनंतीवर आधारित अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर देशांना निर्यातीला परवानगी दिली जाईल.
पश्चिम आफ्रिकन देश बेनिन हा भारतातून गैर-बासमती तांदूळ आयात करणारा प्रमुख देश आहे. इतर देशांमध्ये यूएई, नेपाळ, बांगलादेश, चीन, कोट डी’आयव्होर, टोगो, सेनेगल, गिनी, व्हिएतनाम, जिबूती, मादागास्कर, कॅमेरून सोमालिया, मलेशिया आणि लायबेरिया यांचा समावेश आहे. गेल्यावर्षी जुलैपासून आधीच प्रतिबंधित श्रेणीत असलेल्या गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाची निर्यात रोखण्यासाठी ऑगस्टच्या उत्तरार्धात, भारताने बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर किमान दर लादून अतिरिक्त सुरक्षा उपायदेखील लागू केले होते.
केंद्र सरकारने उकड्या तांदळावरील २० टक्के निर्यात शुल्क ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवले आहे. अर्धवट उकड्या तांदळावरसुद्धा शुल्क लागू करण्यात आले होते. सुरुवातीला २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी शुल्क लागू करण्यात आले आणि ते १६ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत लागू केले गेले होते. भात पिकाच्या क्षेत्रामध्ये घट झाल्यामुळे कमी उत्पादनाच्या चिंतेने सप्टेंबर २०२२ मध्ये नॉन-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लादले. नंतर नोव्हेंबरमध्ये ही बंदी उठवण्यात आली.
