नई दिल्ली : गेहूं प्रसंस्करण उद्योग ने स्थानीय बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए खाद्यान्न पर 40% आयात शुल्क हटाने की मांग की है, क्योंकि सरकारी खरीद लक्ष्य से पीछे चल रही है और वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक 16 साल में सबसे कम था। उन्होंने कहा कि, शुल्क खत्म करने से आयात को बढ़ावा मिलेगा, बफर स्टॉक बढ़ाने में मदद मिलेगी और गेहूं की कीमतों में अस्थिरता कम होगी, जो दो साल पहले की तुलना में 15-20% अधिक है।
रोलर फ्लोर मिलर्स के उपाध्यक्ष नवनीत चितलांगिया ने कहा, 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक 16 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। अगर हमारे पास केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक है, तो इससे हमें गेहूं की कीमतों में अस्थिरता को कम करने में मदद मिलेगी।एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात कर आयात शुल्क हटाने का अनुरोध किया।
पिछले 10 दिनों में अंतरराष्ट्रीय गेहूं की कीमतों में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है।चितलांगिया ने कहा, अगर हम 40% आयात शुल्क हटा दें, तो दक्षिण भारत की कुछ मिलों के लिए गेहूं आयात करना संभव हो जाएगा।पश्चिम बंगाल के रानीगंज के गेहूं प्रोसेसर रोहित खेतान ने कहा, पिछले एक पखवाड़े के दौरान घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में 4% की वृद्धि हुई है।उन्होंने कहा, हम आटा की कीमतों में वृद्धि करके गेहूं की कीमतों में इस वृद्धि को सहन करने में असमर्थ हैं क्योंकि प्रचलित गर्मी की लहर की स्थिति के कारण मांग लगभग 20-25% कम है।
