कोल्हापूर : इथेनॉल बंदीचा केंद्र शासनाचा निर्णय साखर उद्योगाच्या अडचणीत भर टाकणारा वाटतो. साखर नियंत्रण आदेश खंड 4 आणि 6 नुसार इथेनॉल निर्मिती करण्याचा आदेश अन्न व ग्राहक संरक्षण विभागाने 7 डिसेंबर 2013 रोजी पारित केला. त्यानंतर शासनाने इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. परवाना पद्धत सुलभ केली. त्यातून देशभरात विविध राज्यात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल प्रकल्प उभारले जाऊ लागले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. मात्र 2023-24 या उस गळीत हंगाम सुरु झाला आणि सरकारने अचानक इथेनॉल बंदीचा निर्णय जाहीर केला. अशावेळी उद्योग जगताची अवस्था काय झाली असेल? याचा सरकार ने विचारच केलेला दिसत नाही.
ब्राझील धोरण निर्मितीतही अग्रेसर…
ब्राझील साखर उत्पादनातील जागतिक पातळीवरील अग्रेसर देश असून प्रतिदिन एक लाख दहा हजार टनाचे गाळप करणारे कारखाने तेथे आहेत. साखर उद्योगाचे धोरण ठरवताना ब्राझील गाळप हंगाम सुरु होण्याअगोदर सहा महिने जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास करून धोरण ठरविते. याउलट भारताची धोरणनिती दिसते. आमचे राज्यकर्ते घोषणांचा पाऊस पाडण्यात तरबेज आहेत. शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधायचे आणि त्या मॅरेथॉन शर्यत जिंका म्हणायचे? हे कसे शक्य आहे. आपल्या देशात अचानक धोरण जाहीर करून सर्वांनाच गोंधळात टाकण्याचे प्रकार वारंवार होताना दिसतात.
आतापर्यंत 12 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य…
भारतात जैवइंधन धोरण 2016 मध्ये आले. उसापासून 50 प्रकारचे बायप्रॉडक्ट घेता येतात. त्यातील को-जन आणि इथेनॉलला उठाव देण्याचे धोरण कार्यान्वित झाले. भारतातील पाच कोटी आणि महाराष्ट्रातील 35 लाख उस उत्पादक कुटुंबाना आधार देणारे हे धोरण होते. इथेनॉल हे हरित इंधन आहे. ती साखर उद्योगाची जीवनधारा आहे, हे ओळखून 2025 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण आखले गेले. ते धोरण स्तुत्यही आहे, मात्र आतापर्यंत केवळ 12 टक्क्यांपर्यंतचे लक्ष्य साध्य झाले आहे.इथेनॉलवरील कार ही पेट्रोलवर चालणाऱ्या कारपेक्षा 70 टक्के कमी हायड्रोजन, 30 कमी नायट्रोजन आणि 65 टक्के कमी कार्बन मोनाक्साईड सोडते. इथेनॉलमुळे वायु प्रदूषण होत नाही, म्हणून त्याला हरित इंधन म्हटले जाते. आज भारताला 82 टक्क्यापेक्षा जास्त इंधन आयात करावे लागते.
क्रूडची प्रचंड आयात ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची डोकेदुखी…
क्रूड तेलाची प्रचंड आयात ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठी डोकेदुखी आहे. भारतातील वाढते वायू प्रदूषण एक मोठी समस्या बनली आहे. त्यासाठीच इथेनॉलचा पर्याय पुढे आला आहे. इथेनॉलमुळे भारताची आयात आणि प्रदूषण दोन्ही कमी होऊ शकते. त्यामुळे हेच राज्यकर्ते गेले कित्येक दिवस साखर उद्योगाने इथेनॉल उत्पादन वाढवून साखर उत्पादन कमी करावे, असे सांगत होते. त्याअनुषंगाने देशात अल्पावधीत 450 पेक्षा जास्त इथेनॉल प्रकल्प उभा राहिले. त्यापैकी महाराष्ट्रात सुमारे 163 प्रकल्प आहेत. भारताची इथेनॉल निर्मिती क्षमता सुमारे 1364 कोटी लिटर तर महाराष्ट्राची क्षमता सुमारे 244 कोटी लिटरची आहे.
देशात इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटींची गुंतवणूक…
देशातील 450 इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटींची गुंतवणूक असून हे कर्ज पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. या उद्योगाला बँकानी दिलेली कर्जे पाहता बँकाही अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इथेनॉल बंदीमुळे या उद्योगात गुंतवलेला भांडवली खर्च आणि व्याजाचा भार सरकार सोसणार का? हा खरा प्रश्न आहे. या इथेनॉल निर्मितीत साखर उद्योगाचा वाटा हा 70 टक्के तर धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीचा वाटा 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून साखर दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकाची खुशाली कमवण्यासाठी सरकार ने घेतलेला हा निर्णय ऊस उत्पादकांना मात्र मातीत गाडेल, यात शंका नाही. साखर निर्यातीला बंदी, इथेनॉल उत्पादनावर मर्यादा यामुळे साखर उद्योगासमोरच टिकण्याचे आव्हान उभे आहे.
शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज…
‘इस्मा’ने गळीत हंगामाच्या प्रारंभी देशातील ऊस उत्पादनाचा 317 लाख मेट्रिक टनाचा अंदाज वर्तवला होता. आता हाच अंदाज 290 लाख मेट्रिक टनावर आला आहे. उत्पादन कमी होणार त्यामुळे बाजारात साखरोन चांगली भाव राहील, असे वाटत असतानाच केंद्राने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात इथेनॉल बंदीचा हातोडा घातला. गतवर्षीची हंगाम सुरवातीची 57 लाख मेट्रिक टन शिल्लक साखर आणि यंदाच्या उत्पादित साखरेचा आकडा पाहता यंदा 347 लाख टन साखर उपलब्ध असेल. देशांतर्गत साखरेची एकूण गरज 280 ते 290 लाख टन इतकी आहे. म्हणजेच जवळपास 67 लाख टन साखर अतिरिक्त राहणार आहे. त्यातील 40 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविली तरीही 27 लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. त्यामुळे शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
