नवी दिल्ली : विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला (WTO) साखर अनुदानाबाबत वेळेवर अधिसूचना सादर करावी, असे आवाहन ब्राझील, कॅनडा आणि युरोपियन युनियन (ईयू) सह ‘डब्ल्यूटीओ’चे सदस्य असलेल्या देशांच्या गटाने केले आहे. ‘पीटीआय’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, २३-२४ मे रोजी जिनिव्हा येथे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या कृषी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेसाठी आला होता. भारताप्रमाणेच हे देश देखील प्रमुख साखर निर्यातदार आहेत. भारताकडून साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना जागतिक साखर व्यापारासाठी हानीकारक आहेत, असा आरोप हे देश सातत्याने करतात.
जिनिव्हास्थित अधिकाऱ्याने सांगितले की, ब्राझील, कॅनडा, कोस्टारिका, पॅराग्वे, न्यूझीलंड, युरोपियन युनियन आणि ग्वाटेमाला यांनी भारताला अनुदानाबाबत वेळेवर अधिसूचना सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतात केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उसासाठी पैसे दिले नाहीत किंवा त्यांच्याकडून ऊस खरेदी केला नाही. कारण सर्व खरेदी खाजगी साखर कारखान्यांनी केली आहे, म्हणून ही माहिती देशांतर्गत समर्थनाच्या अधिसूचनेत समाविष्ट केली गेली नाही असे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) व्यापार विवाद निपटारा पॅनेलच्या निर्णयाविरुद्ध २०२२ मध्ये अपील केले होते. त्यामुळे ही चर्चा महत्त्वाची आहे. त्यावेळी साखर आणि उसासाठी देशांतर्गत समर्थन देणारे उपाय हे जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत आहेत, असा निर्णय दिला गेला होता. भारताने डब्ल्यूटीओच्या अपील मंडळाकडे अपील दाखल केले होते.
या समर्थन उपायांबाबत ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमालाने भारताविरुद्ध खटले दाखल केले होते. आपल्या अपीलमध्ये, भारताने म्हटले आहे की डब्ल्यूटीओ विवाद पॅनेलच्या निर्णयाने ऊस उत्पादक आणि निर्यातीला समर्थन देण्यासाठी देशांतर्गत योजनांबद्दल काही चुकीचे निष्कर्ष काढले आहेत आणि पॅनेलचे निष्कर्ष त्यास पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियानेही भारताच्या साखर अनुदानाबाबत संयुक्त प्रतिवाद सादर केला आहे. त्यांच्या मते, २०१८-१९ ते २०२१-२२ या चार वर्षांच्या कालावधीत, भारताने कृषी करारामध्ये निर्धारित (ऊस उत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या १० टक्के) केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त, ९२-१०१ टक्के फरकासह उसाला बाजारभाव समर्थन दिले आहे.त्यांनी दावा केला की १९९५ पासून भारत यापैकी कोणत्याही सबसिडीचा अहवाल देण्यात अयशस्वी ठरला आहे.
ब्राझील, कॅनडा, कोस्टा रिका, पॅराग्वे, न्यूझीलंड, युरोपियन युनियन आणि ग्वाटेमाला यांनी प्रतिसूचनेसाठी समर्थन व्यक्त केले. भारताने २०१८ च्या वादात वापरलेली पद्धत चर्चेचा आधार म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, हे लक्षात घेऊन भारताने या प्रकरणात अपीलीय मंडळाकडे अपील केले आहे. चलन महागाईवर लक्षणीय परिणाम होत असताना ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेने मोजणीसाठी भारतीय रुपयाचा वापर करण्याचा आग्रह का धरला, असा सवालही भारताने केला आहे.
