लाहोर : संसद आणि आर्थिक सल्लागार समिती (ईएसी) मधील प्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्यानंतर, सरकारने साखर कारखानदारांना निर्यातीची परवानगी मिळविण्यासाठी देशांतर्गत बाजारात साखरेची किंमत १४० रुपये प्रती किलो ठेवण्यास सांगितले आहे. साखर कारखानदारांनी आपली ४० अब्ज रुपयांची उत्पादकांची थकबाकी असल्याचा दावा केल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. साखर निर्यातीला परवानगी न मिळाल्यास ४० साखर कारखान्यांना ‘डिफॉल्ट’चा सामना करावा लागेल, असा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, कारखानदारांचा हा दावा खोटा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कारण गेल्या गळीत हंगामातील ४९७ अब्ज रुपयांपैकी कारखानदारांकडून ४८४ अब्ज रुपयांची बिले आधीच देण्यात आली आहेत.
पंजाब हा सर्वात मोठे साखर उत्पादक प्रांत आहे आणि देशातील एकूण साखरेपैकी सुमारे ६० टक्के उत्पादन करतो. सिंधमध्ये ३५ टक्के आणि केपीमध्ये केवळ ५ टक्के साखरेचे उत्पादन केले जाते. शिवाय, पंजाबमधील ४१ पैकी २२ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १०० टक्के ऊस बिले अदा केली आहेत. त्याचप्रमाणे हंगामात साखरेचे दर स्थिर आहेत. जेव्हा २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला, तेव्हापासून साखरेच्या दरात किरकोळ प्रती किलो १०-१२ रुपयांची वाढ दिसून आली आहे, तथापि, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, साखर निर्यातीला परवानगी दिल्यास साखरेचा भाव १४० रुपये प्रती किलो ठेवण्याची सरकारची मागणी पूर्ण करणे कारखानदारांना शक्य होणार नाही.
साखर उद्योगाशी संबधित एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानस्थित व्यापारी पाकिस्तानी साखरेसाठी ६०० अमेरिकन डॉलर प्रती टन देऊ करत आहेत. जर विनिमय दर २७८USD वर मोजला गेला तर, करारहित साखरेची किंमत १६६.८० रुपये प्रती किलोपर्यंत पोहोचते. कर जोडल्यानंतर ही किंमत १९६.८२ रुपये प्रती किलो होईल. याचा अर्थ असा आहे. स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर आठवड्याभरात २०० रुपये प्रती किलोचा टप्पा ओलांडतील. याशिवाय सरकारला कळवण्यात आलेला १५ लाख टन निर्यातक्षम अतिरिक्त साखरेचा साठाही चुकीचा असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
पुढील गाळप हंगाम सुरू होण्यापर्यंत अतिरिक्त साखर साठा २,५०,००० ते ३,००,०० टनांच्या दरम्यान असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखर साठा ठेवण्याचा निर्णय पुढील हंगामाच्या सुरुवातीला घ्यावा आणि आधीच्या निर्यातीमुळे निर्माण होणारी अराजकता टाळण्यासाठी हा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत लागू ठेवला पाहिजे. ४० साखर कारखाने थकबाकीचा सामना करत असल्याच्या दाव्याला उद्योगातील अलीकडच्या वर्षांच्या वाढीला पाठबळ देत नाही. जवळजवळ सर्व साखर कारखान्यांनी त्यांच्या ऊस गाळप क्षमतेत २-३ पट वाढ केली आहे आणि नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना केली जात आहे. पंजाबमध्ये ९७ टक्क्यांहून अधिक बिले ऊस उत्पादकांना देण्यात आली आहेत, तर २० पेक्षा कमी कारखान्यांनी बिले देणे बाकी आहे. यापैकी उर्वरीत बहुतांश कारखान्यांनी ९० टक्क्यांहून अधिक बिले उत्पादकांना दिली आहेत.
