पुणे : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर दिनांक ११ जानेवारी २०२४ अखेर राज्यातून वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांचेकडून ९,१३६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्याअनुषंगाने अर्जदारांकडून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. मात्र बँकेमार्फत योजनेचे खाते पीएफएमएस प्रणालीस वेळेत मॅप न झाल्याने अनेक अर्जदारांच्या कर्ज खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने २२ मे २०२४ रोजीपर्यत पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जदारांना ऊस तोड यंत्र खरेदी करण्यास ३१ जुलै २०२४ पर्यत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ऊस तोड यंत्र खरेदी केल्यानंतर अर्जदाराची रक्कम कर्जखाती वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने करायची मुदत मार्च २०२४ अखेर संपली आहे. त्यामुळे या योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व निकषांवर दि. ९ मे २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ आणि आता साखर आयुक्तांनी निदर्शनास आणलेली तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नयेत या दृष्टिकोनातून मुदतवाढीचा निर्णय झाला आहे. साखर आयुक्तालयाने शिफारसीनुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदानास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
