जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय समिती (एनएलसीसी) ची पहिली बैठक सोमवारी (03 जून 2024) नवी दिल्लीतील सहकार मंत्रालयात झाली.
सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ आशिष कुमार भुतानी यांच्यासह सचिव (कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग), सचिव (अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग), सचिव (अन्न प्रक्रिया उद्योग), व्यवस्थापकीय संचालक (एनसीडीसी) यांनी भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), वखार विकास आणि नियमक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) आणि इतर भागधारकांसोबत पहिली बैठक घेतली.
गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या 11 राज्यांमधील पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा या समितीने आढावा घेतला. या योजनेत भारत सरकारच्या विविध विद्यमान योजना, जसे की, कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ), कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना (एएमआय), कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप अभियान (एसएमएएम) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम योजना (पीएमएफएमई) इ. योजनांच्या एककेंद्राभिमुखतेद्वारे गोदामे, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्रक्रिया केंद्र, रास्त भाव दुकाने इत्यादींसह प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (पीएसीएस) स्तरावर विविध कृषी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीची कल्पना आहे.
हा प्रकल्प भारत सरकारद्वारे हाती घेण्यात येत असलेल्या सर्वात महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असून यामध्ये या योजनेच्या देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी विकेंद्रित स्तरावर गोदामांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे, असे सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. भुतानी यांनी या प्रसंगी सांगितले.
प्रायोगिक प्रकल्प राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) द्वारे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड),, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), केंद्रीय वखार महामंडळ (सीडब्ल्यूसी), नाबार्ड सल्लागार सेवा (नॅबकॉन्स) यांच्या सहकार्याने आणि संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समन्वयाने राबविण्यात आला आहे. याशिवाय, राज्य सरकार, राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (एनसीसीएफ), नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) इत्यादींच्या सहाय्याने 500 अतिरिक्त प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थामध्ये या प्रायोगिक प्रकल्पाचा विस्तार केला जात आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय भारतीय कृषी सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नाफेड) सारख्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी महासंघांनी प्रकल्पांतर्गत साठवण क्षमता आणि इतर कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अधिक प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था निश्चित केल्या आहेत.
विविध भागधारकांसह गोदामांची साखळी तयार करण्याच्या संभाव्य पर्यायांसह, देशव्यापी स्तरावर ही योजना कशी पुढे नेता येईल यावरही समिती सदस्यांनी चर्चा केली.
(Source: PIB)
