कोल्हापूर : 2023-24 च्या गळीत हंगामातील ऊस आंदोलन ऐतिहासिक ठरले. गेल्या 25 वर्षाच्या इतिहासात तब्बल एक महिना गळीत हंगाम रोखून धरणे ही साधी गोष्ट नव्हती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी आणि त्यांचा शेकडो सहकाऱ्यांनी केलेल्या या आंदोलनाचा लेखाजोगा महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर मांडायला हवा. या आंदोलनातील मी एक आघाडीचा मोहरा असलो तरी तटस्थपणे या आंदोलनाकडे पहातो आहे. गेली 20 वर्ष ‘शेतकरी चळवळ’ हा माझा श्वास बनली आहे. गेल्या 20 वर्षात अनेक चढ-उतार पाहायला मिळाले. अनेक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कृषी विषयक स्थित्यंतरे पाहायला मिळाली.
राजू शेट्टी यांनी काढली तब्बल 522 किलोमीटर पदयात्रा…
2022-23 च्या गाळप हंगामातील उसाचा दूसरा हप्ता प्रति टन 400 रुपये मिळावा, ही 2023-24 च्या गळीत हंगामातील ऊस आंदोलनातील प्रमुख मागणी होती. आंतराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे वाढलेले दर आणि उपपदार्थांच्या निर्मितीतून साखर कारखान्यांनी मिळवलेल्या अतिरिक्त नफ्यातील काही हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळावा, ही न्याय मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली होती. लाखो शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या या मागणीसाठी राजू शेट्टी यांनी सभा, मेळावे, संमेलने आदीच्या माध्यमातून रान उठवत तब्बल 522 किलोमीटर पदयात्रा काढली. ऐन दिवाळीत ऊस परिषदेच्या व्यासपीठावरच शेट्टी यांना ठिय्या आंदोलन करावे लागले. कारखानानिहाय हे पैसे कसे देता येतात, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी त्यांनी केली. सर्वच प्रसारमाध्यमानी शेट्टी यांच्या या आंदोलनाला चांगले बळ दिले. मात्र साखर कारखानदार आणि शासन गतवर्षीचा ताळेबंद बंद पूर्ण झाला असल्यामुळे ही मागणीच चुकीची आहे, असा युक्तिवाद करत राहिले.
तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केल्याने बैठक ठरली निष्फळ…
जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, पालकमंत्री आणि साखर कारखानदार यांच्यासमवेत तीन बैठका झाल्या. मुंबईत मंत्रालयात सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. या बैठकीत आमची मागणी कशी योग्य आहे, यासंदर्भात मी जोरकसपणे बाजू मांडली. त्याचे कोडकौतुकही मंत्रीमहोदयांनी केले. मात्र, शासन आणि कारखानदार यांच्याकडून तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्यात आल्याने ती बैठकही निष्फळ ठरली. आता पुढे काय! एकेक दार पुढे-पुढे उघडत जाताना पाठीमागील दारे बंद होते होती. सर्वबाजूंनी उभा केलेला चक्रव्यूह भेदणे अशक्य वाटत होते.
शेतकऱ्यांचे 200 कोटी रुपये कारखान्यांकडे ?
राजू शेट्टींनी आता थांबावे. आपले काहीतरी चुकलेय. आपण काहीतरी चुकीची मागणी करतोय. दीर्घकाळ गळीत हंगाम लांबवणे म्हणजे आपणच आपल्या पायावर दगड मारून घेत आहोत. ऊसतोड टोळ्या आल्या होत्या. वाहतूकदारांचा दबावही वाढत होता. तशातच जिथे संघटनेची ताकद अपूरी आहे, तेथील साखर कारखाने कमी क्षमतेने का असेना पण चालू झाले होते. एकूणच आंदोलन फसणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ बनली होती. प्रतिटन 400 रुपयांप्रमाणे 200 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचे स्वप्न मातीमोल होणार, विरोधकांना टीकेला आयते कोलीत मिळणार, असे वाटत असतानाच राजू शेट्टी यांनी पत्रकार बैठक घेऊन अखेरचे घातक शस्त्र बाहर काढले. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार रोखण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
‘स्वाभिमानी’ने रोखला राष्ट्रीय महामार्ग…
23 नोव्हेंबर 2023 रोजी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार रोखणार, आता राडा होणार, आरपारची लढाई होणार. काहीतरी भयंकर विपरित घडणार, हे आम्ही जाणून होतो, पण नियतीने काहीतरी वेगळेच ठरवले होते. 23 नोव्हेंबरचा तो ऐतिहासिक दिवस उजाडला. पोलीसांनी सर्व रस्ते अडवत असतानाही मिळेल त्या वाटेने शेतकरी आंदोलकांचे जत्थेच्या जत्थे रस्त्यावर येऊ लागले. हजारो कार्यकर्ते महामार्ग चारवर शिरोली पुलाजवळ ठिय्या मारून बसले. आंदोलकांच्या जेवणाच्या पंक्तीही महामार्गावरच बसल्या. कार्यकर्त्यांचा उत्साह स्फोटक होता. कोणत्यावेळी काय घडेल, याचा नेम नव्हता. शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय मागणीसाठी जवळजवळ 9 तास महामार्ग रोखून ठरला. जिल्हा प्रशासनाने खूप संयमाने ही परिस्थिती हाताळली. प्रशासनाने शासन आणि आंदोलक यांच्यातील दुवा बनत कोणत्याही प्रकारचे गालबोट न लागता कर्तव्य निस्पृहपणे पार पाडले.
शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढतच राहू …
या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळाले, किती किती बुडाले याच्यावर टीकाही होईल. सुरक्षा कवचात राहून टीका करणे हे तसे सोपे असते. विविध शेतकरी संघटनांचे नेते, पक्षीय ठेकेदार या महानाट्याचे विश्लेषण फसलेले आंदोलन म्हणून करीत राहतील. आम्ही मात्र शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढतच राहू. शेतकऱ्याला सुखी, समृद्ध आणि समाधानाने जगता यावे, यासाठी सुरु असलेला हा संघर्ष ध्येयप्राप्तीपर्यंत असाच सुरु राहील.
