नैरोबी : ऊस उद्योगातील कामगारांनी ५.३ अब्ज शिलिंगची थकबाकी देण्याची मागणी करत सरकारी कारखान्यांची लीज प्रक्रिया थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास त्याला न्यायालयाच्या माध्यमातून उत्तर दिले जाईल, असे कामगारांनी म्हटले आहे. केनिया युनियन ऑफ शुगरकेन प्लांटेशन अँड अलाईड वर्कर्सनेही याप्रश्नी आपली निराशा व्यक्त केली. राष्ट्रपती विल्यम रुटो हेदेखील बुंगोमा येथील मदारका दिन समारंभात या प्रलंबित देयकांच्या विषयावर बोलण्यात अयशस्वी ठरले.
केनिया युनियन ऑफ शुगरकेन प्लांटेशन अँड अलाईड वर्कर्सचे सरचिटणीस फ्रान्सिस वांगारा म्हणाले की, सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे, कारखाने भाडेपट्ट्यावर देण्यापूर्वी कामगारांची थकबाकी मिळाली पाहिजे. कामगारांची एकूण ५.३ अब्ज शिलिंगची देणी अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. वंगारा म्हणाले की, एकूण देय रकमेपैकी ६०० दशलक्ष शिलिंग पुरवणी अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात येणार होते. त्यानंतर हा निधी नोजिया, चेमेलिल, सोनी आणि मुहोरोनी या कारखान्यांमध्ये वितरीत केला जाईल, ज्यापैकी प्रत्येकाला १५० दशलक्ष शिलिंग मिळतील.
वांगारा म्हणाले की, “जेव्हा ते बंगोमामध्ये होते, तेव्हा देशाच्या प्रमुखाकडून आम्हाला हेच अपेक्षित होते, परंतु त्यांनी पूर्णपणे भिन्न गोष्टी सांगितल्या आणि कामगारांच्या देय रकमेबद्दल त्यांनी काहीही सांगितले नाही,” कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी, किमिलीमध्ये रुटो म्हणाले की ते नोजियाच्या कामगारांना देय रक्कमेपैकी १०० दशलक्ष शिलिंग देत आहेत. चारपैकी फक्त एका कारखान्यातील कामगारांना पगार देणे ही असमानता आहे. कामगार वर्गाला ही बाब पटलेली नाही. सर्वांना समान न्याय, हक्क मिळाला पाहिजे असे आमचे म्हणणे आहे.
ते म्हणाले की, जर बुंगोमामध्ये असताना या समस्येचे निराकरण करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी त्यांच्या न्यांजाकडे येण्याची वाट पाहू का? असे होऊ नये. त्यांनी कारखान्यांच्या खाजगीकरणावर प्रश्न उपस्थित केला. जोपर्यंत सर्व कामगारांना त्यांचे थकीत वेतन दिले जात नाही, तोपर्यंत भाडेतत्त्वावर कारखाने देण्याची प्रक्रिया होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
