सांगली : गेल्या गळीत हंगामातील, २०२२-२३ मधील एफआरपीपेक्षा जादा प्रतीटन ५० व १०० रुपये बील देण्याबाबत साखर कारखानदारांना विसर पडला आहे. सोनहीरा कारखान्यासह तीन कारखान्यांनीच परवानगी मागितली आहे. उर्वरित कारखाने एफआरपी अधिक १०० रुपये देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे सुमारे १५ कोटी रुपये अडकले आहेत. याबद्दल साखर आयुक्तांकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी तक्रार केली आहे. आठ दिवसांत निर्णय न झाल्यास आंदोलन करणार, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा यांनी दिला.
एफआरपीपेक्षा जादाची रक्कम देण्यासाठी साखर आयुक्तांची कारखानदारांना परवानगी घ्यावी लागते. ऊस दराची कोंडी फोडताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, साखर कारखानदार आणि जिल्हा प्रशासनाची सांगलीत बैठक झाली होती. या बैठकीत ज्या कारखान्याने प्रतीटन ३००० रुपयांपेक्षा जास्त दर दिला आहे, त्यांनी ५० रुपये द्यायचे व ज्या कारखान्याने ३००० रुपयांपेक्षा कमी भाव दिला आहे, त्यांनी १०० रुपये द्यायचे होते. यानुसार, जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना जादा दर देण्यासाठी साखर आयुक्तांकडे परवानगी मागितली आहे. उर्वरित १४ कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाने जादा दराबाबत संचालकांच्या बैठकीत चर्चाही केली नाही.
