नवी दिल्ली : राज्यातील साखर उद्योगाला केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी धोरणात केलेल्या बदलामुळे मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ साखर उद्योगाला इथेनॉल निर्मितीत येत असलेल्या अडचणी राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर मांडण्याचे काम करतो. यंदा केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीबाबत आधीच नियोजन केले असते साखर कारखान्यांनी ऊसाचा रस, पाकापासून इथेनॉल तयार केले नसते. कारखान्यांना सरकारच्या धोरणात्मक बदलाविषयी काहीही माहिती नव्हते. त्यामुळे कारखाने इथेनॉल बनवत राहिले. बंदीचा फेरविचार होईल, अशीही आशा होती. तसे घडले नाही. केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी धोरणातील धरसोड वृत्ती टाळण्याची गरज आहे, असे मत संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी व्यक्त केले.
‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, खताळ यांनी सांगितले की, यंदाचा हंगाम अतिशय चांगला गेला. सुरुवातीला साखर उद्योग थोडा चिंतेत होता. परंतु मधल्या काळात चांगला पाऊस झाला. उसाची उत्पादकता वाढली. ऊस पुरवठा चांगला झाला. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी यंदा मजबूत एफआरपी वाटली. साखरेचे भाव देखील चांगले होते. निर्यातबंदी असूनही देशांतर्गत बाजारात साखर प्रती क्विंटल ३५०० ते ३५५० रुपये दराने विकली गेली. पण इथेनॉलने मात्र गणित बिघडवले. इथेनॉलचा मुद्दा साखर उद्योगाला तापदायक ठरला. उसाच्या रसापासून, पाकापासून तसेच बी हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मितीवर अचानक बंदी लादली गेली. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्राने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा होता.
खताळ यांनी सांगितले की, खरेतर सरकारला असा काही निर्णय घ्यायचा असेल तर तो ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्येच घ्यायला पाहिजे होता. तसे झाले नाही. ऐनवेळी निर्णय आल्याने सगळे गणित फिस्कटले. मुळात, महाराष्ट्रात उसाची उपलब्धता नेहमीच वर-खाली होत असते. त्यामुळे केंद्राचे इथेनॉल निर्मितीचे धोरण ऊस उपलब्धतेच्या पातळीवर जोखीमपूर्ण ठरते. अशा वेळी इथेनॉल निर्मिती आणि साखरनिर्मिती अशा दोन्ही आघाड्यांवर आपण सज्ज असायला हवे. तसे घडले नसल्याने फटका बसला. आगामी काळात अशी स्थिती होवू नये याची अपेक्षा आहे. आम्ही यंदा अशी मागणी करीत आहोत, की इथेनॉल खरेदीत धरसोड अजिबात होऊ नये. गोंधळ टाळण्यासाठी यंदाच्या हंगामात इथेनॉल खरेदीचे धोरण काय असेल, ते आताच जाहीर करण्यात यावे असे खताळ म्हणाले.
