बेलगावी, कर्नाटक : कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ (Karnataka Sugarcane Growers’ Association) के अध्यक्ष कुरुबुरू शांताकुमार ने कहा कि, राज्य की कई चीनी मिलों पर पिछले आठ महीनों से 700 करोड़ रुपये का गन्ना बिल बकाया है और उन्होंने मांग की कि अगर राज्य सरकार को किसानों की चिंता है, तो उन्हें उन मिलों को जब्त कर लेना चाहिए और इन मिलों के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए।
उन्होंने कहा की, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के मुआवजा मानदंडों में संशोधन करना चाहिए, जिस पर बाढ़ और सूखे के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने पर विचार किया जा रहा है। शांतकुमार ने आग्रह किया कि, नए सांसदों को बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों के फसल ऋण को पूरी तरह से माफ करने की नीति को लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने मांग की कि घटिया खाद, कीटनाशक और बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
