उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतना प्रणाली में डिजिटलीकरण बहुत ही चर्चित है और अब इसे कर्नाटक में भी लागू करने की मांग हो रही है।
कर्नाटक के किसान नेता ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर चीनी उद्योग और गन्ना क्षेत्र के डिजिटलीकरण के महत्व पर जोर दिया। राज्य गन्ना उत्पादक संघ के प्रमुख कुरुबुर शांताकुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद को डिजिटल कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप किसानों को पैसे मिलने में कोई देरी नहीं हुई है। हालांकि कर्नाटक में किसानों को 700 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है और वह राज्य सरकार से किसानों की मदद के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने का आग्रह करेंगे। वह राज्य सरकार से उन चीनी मिलों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी आग्रह करेंगे जिन्होंने किसानों को भुगतान करने में चूक की है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से आग्रह किया है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खाद्यान्नों की खरीद के लिए कर्नाटक को कम अनुदान दिए जाने का मुद्दा उठाएं और केंद्र से अनुदान का आवंटन बढ़ाए।
