दार एस सलाम : सरकार ने चीनी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा, ताकि राष्ट्रीय खाद्य भंडार एजेंसी (NFRA) को देश में चीनी की कमी और जमाखोरी को दूर करने के लिए चीनी खरीदने, भंडारण करने और आरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके।सरकार ने काजू उद्योग अधिनियम में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा, ताकि तंजानिया के काजू बोर्ड (CBT) को अगले पांच वर्षों में काजू निर्यात शुल्क से राजस्व एकत्र करने और उसका उपयोग करने की अनुमति दी जा सके।
डोडोमा में संसद में 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व संग्रह और व्यय अनुमानों को पेश करते हुए, वित्त मंत्री मविगुलू नचेम्बा ने बताया कि NFRA को नई शक्तियां देने के निर्णय का उद्देश्य देश में चीनी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना और कार्टेल द्वारा जमाखोरी को नियंत्रित करना है, यह सब स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा से समझौता किए बिना किया जाएगा।उन्होंने सदन को बताया की, खाद्य सुरक्षा के हिस्से के रूप में चीनी को शामिल करके NFRA विनियमों में भी संशोधन किया जाएगा।उन्होंने कहा कि, संशोधन से घरेलू चीनी उत्पादन से उत्पन्न होने वाले चीनी उप-उत्पादों पर प्रति किलोग्राम 50 शिलिंग का शुल्क लगाने की अनुमति भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि, इस उपाय का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है, जिससे तंजानिया के चीनी बोर्ड (एसबीटी) को अपने कर्तव्यों का अधिक प्रभावी ढंग से
