पुणे : केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोन सहकार राज्यमंत्री आहेत. त्यात पुण्याचे मुरलीधर मोहोळ हे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री झाले आहेत. मंत्री मोहोळ यांच्याकडे साखर कारखानदारी देण्यात आली असून, याचा फायदा राज्यातील साखर उद्योगाला होण्याची शक्यता आहे. साखर उद्योगाशी संबंधित सर्व प्रश्न मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे, असे प्रतिपादन माजी मंत्री आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे (NFCSFचे)अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.
पुणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे एमडी प्रकाश नाईकनवरे हेही उपस्थित होते. अध्यक्ष पाटील म्हणाले की, सध्या केंद्र सरकार १०० दिवसांचा निर्णय कार्यक्रम हाती घेत आहे. या निर्णयांमध्ये साखर उद्योगाला महत्त्व द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. कारण हा सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या विकसित होणारा उद्योग आहे. आम्ही केंद्र सरकारला साखर उद्योगाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची विनंती करतो. तसेच NFCSF ने साखरेची एमएसपी वाढवण्याची मागणी केली. साखरेचा एमएसपी प्रतिकिलो ४२ रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली.
अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, देशात जीएसटी लागू होण्यापूर्वी साखर कारखानदारांकडून साखर विक्री, मोलॅसिस विक्रीवर काही कर लावावा लागत होता. तो साखर विकास निधी (एसडीएफ) साठी दिला होता. या एसडीएफमधून भांडवली खर्च आणि ऊस उत्पादनासाठी कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एसडीएफ योजना बंद करण्यात आली. परंतु देशभरातील अनेक कारखान्यांवर एसडीएफचे एकूण १,३५२ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत राहिले.
ते म्हणाले की, आम्ही गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारशी संपर्क साधला आहे. केंद्र सरकारकडून आमच्या प्रयत्नांमुळे ६५० कोटी रुपयांचे व्याज आणि पॅनल व्याज माफ केले आहे. आता उर्वरित रकमेची पुनर्रचना केली जाईल. राज्यातील २७ हून अधिक साखर कारखान्यांना या पुनर्रचनेचा फायदा होणार आहे.
पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी एक अधिसूचना जारी करून ज्यूस आणि सिरप तसेच बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातली. हा निर्णय घेतला, तेव्हा देशातील साखर कारखान्यांकडे बी हेवी मोलॅसिसचा साठा ७.५ लाख मेट्रिक टन होता. तीन महिने हा साठा तसाच राहिला. या स्टॉकमधून दुसरे कोणतेही उत्पादन होऊ शकत नाही. त्यामुळे लोकसभेची आचारसंहिता असतानाही आम्ही राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाच्यावतीने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी द्यावी, अन्यथा हा मोलासेस वाया जाईल. त्यामुळे कारखाने आणि शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होईल असे सांगितले. त्यामुळेच केंद्र सरकारने १५ दिवसांपूर्वी बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे, असे ते म्हणाले.
