कोल्हापूर: भारतीय साखर उद्योगाला केंद्रात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित साखरेच्या किमान विक्री(MSP) किमतीमध्ये वाढ करणे, मागणीचा समावेश आहे.त्याचबरोबर सरकार आणि उद्योगाला पूरक असे दीर्घकालीन इथेनॉल धोरण, निर्यात निर्बंध, ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे आदिबाबत सरकार ने ठोस आणि सकारात्मक पावले तातडीने उचलणे गरजेचे आहे.केंद्र सरकार नेहमीच साखर उद्योगाच्या पाठीशी राहिले आहे,यापुढेही राहील,अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने साखर उद्योगाच्या भरभराटीसाठी प्रामुख्याने काय केले पाहिजे,याची मांडणी या लेखाद्वारे करण्यात आली आहे. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन प्लांट्स स्थापन करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून भरीव मदत आवश्यक आहे.
1)साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत(MSP) वाढ : साखर उद्योगाला आशा आहे की, नवीन सरकार ऊसाच्या रास्त आणि कायदेशीर किंमती(FRP) च्या तुलनेत साखरेच्या MSP मध्येही योग्य वाढ करेल.MSP मध्ये वाढ ही काळाची गरज बनली आहे. कारण गेल्या चार वर्षांत उसाच्या दरात चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे, परंतु साखरेची ‘एमएसपी’ स्थिर आहे. ज्यामुळे साखर कारखान्यांवर विशेषत: सहकारी साखर कारखान्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
2)दीर्घकालीन इथेनॉल धोरण: इथेनॉल मिश्रणावर स्थिर दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता आहे. साखर उद्योग इथेनॉल उत्पादकांना समर्थन आणि प्रोत्साहन देणारी आणि आव्हानांना तोंड देत इथेनॉल उद्योगाच्या प्रगतीला हातभार लावणाऱ्या सकारात्मक धोरणांची अपेक्षा करीत आहे.
3)निर्यात निर्बंध: देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांना भारताच्या वचनबद्धतेशी जुळवून घेण्यासाठी सरकारने साखर निर्यात निर्बंध वाढवले आहेत.
4)कृषीशास्त्र, व्यापार आणि वैविध्य: उत्तम वाणांचे एकत्रीकरण आणि यांत्रिक कापणी, कच्ची साखर, पांढरी साखर, मौल आणि इथेनॉलमधील गुंतागुंतीच्या व्यापाराच्या संधी आणि बॅगॅस सहनिर्मितीचा विस्तार आणि इथेनॉल जेलचा वापर यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.
5)ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे: साखर कारखान्यांमध्ये उर्जा सहनिर्मिती आणि बायो-सीएनजीमधून ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याची संधी आहे.
केंद्र सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत, त्यामध्ये:1)स्पष्ट आणि स्थिर धोरणे, 2)नियामक फ्रेमवर्क, 3)मानके आणि प्रमाणन, 4)अनुदान आणि अनुदान5)कर प्रोत्साहन, 6)वित्तपुरवठा, 7)पायाभूत सुविधा विकास, 8)वाहतूक आणि वितरण, 9)संशोधन आणि विकास, 10)बाजार आणि मागणी निर्मिती, 11)मिश्रण आदेश, 12)जनजागृती मोहीम, 13)सहयोग आणि क्षमता निर्माण, 14)प्रशिक्षण आणि शिक्षण, 15)आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, 16) पर्यावरण आणि सामाजिक विचार, 17) समुदाय सहभाग
या अपेक्षांची पूर्तता करून, केंद्र सरकार ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करू शकते. ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय स्थिरतेमध्ये योगदान देऊ शकते. या अपेक्षा साखर बाजारातील शाश्वत वाढ आणि स्थिरतेला समर्थन देणाऱ्या धोरणांसाठी उद्योगाची इच्छा दर्शवतात. केंद्र सरकारच्या 100 दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमात या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल की नाही, याकडे उद्योग भागधारकांचे बारकाईने लक्ष आहे.
