मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तहत अपनी दूसरी बैठक में, कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद बुधवार को महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी। यह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजनाओं में से एक होगी और उम्मीद है कि यह आगामी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर(आईएमईसी)और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर(आईएनएसटीसी)के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी। मंत्रिमंडल ने 7,453 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ)योजना को मंजूरी देकर देश की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की योजना भी शुरू की।अन्य निर्णयों में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 से 12.7 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।
मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह विकसित करने के कैबिनेट के फैसले से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।इस बंदरगाह का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी(जेएनपीए)और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड(एमएमबी)द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसमें क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।वधावन पोर्ट को सभी मौसमों के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि, परियोजना की लागत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में मुख्य बुनियादी ढांचे, टर्मिनलों और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा। आगामी बंदरगाह से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, कैबिनेट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करने और रेल मंत्रालय द्वारा मौजूदा रेल नेटवर्क और आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेल संपर्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, विश्व स्तरीय समुद्री टर्मिनल सुविधाएं पीपीपी को बढ़ावा देंगी और सुदूर पूर्व, यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों पर चलने वाले मुख्य लाइन मेगा जहाजों को संभालने में सक्षम अत्याधुनिक टर्मिनल बनाने के लिए दक्षता और आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाएंगी। पूरा होने पर, वधावन बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।बंदरगाह के प्रस्ताव के अनुसार, पूरी परियोजना में सरकार 38,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें नौ टर्मिनलों के लिए बोली जीतने वाले निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से मोटे तौर पर समान राशि मांगी जाएगी।
परियोजना की वर्तमान लागत 2020 से 11,000 करोड़ रुपये अधिक है, जब इसे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी।इससे पहले, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण परियोजना में देरी हुई थी। केंद्र ने स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए पहल की योजना बनाई है, जो अगस्त 2023 में दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी का विरोध कर रहे थे, जिसमें स्थानीय समुदायों के लिए बड़े पर्यावरणीय नुकसान और आजीविका के नुकसान की संभावना का हवाला दिया गया था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 7,453 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) को मंजूरी दी।अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ राशि में 1 गीगावाट (जीडब्ल्यू) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावॉट प्रत्येक) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6,853 करोड़ रुपये का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।
सरकार से वीजीएफ समर्थन अपतटीय पवन परियोजनाओं से बिजली की लागत को कम करेगा और उन्हें बिजली वितरण उपयोगिताओं द्वारा खरीद के लिए व्यवहार्य बना देगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है की, जहां परियोजनाएं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए निजी डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जाएगी, वहीं अपतटीय सब स्टेशनों सहित बिजली निकासी बुनियादी ढांचे का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
इस योजना के तहत, देश के दो बंदरगाहों को अपतटीय पवन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जाएगा।पिछले सितंबर में, MNRE ने 7 गीगावॉट की संचयी क्षमता के साथ तमिलनाडु के तट पर अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए एक निविदा जारी की।अपतटीय परियोजनाओं की उच्च लागत निवेशकों के लिए एक बाधा थी, साथ ही ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे पर स्पष्टता की कमी थी।
