इस्लामाबाद : एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया की, सरकार ने 150,000 टन चीनी के निर्यात के लिए प्रक्रिया तैयार की है। विवरण के अनुसार, चीनी निर्यात कोटा प्रांतों के बीच उनकी स्थापित पेराई क्षमता के आधार पर बांटा जाएगा।पंजाब को चीनी निर्यात कोटे का सबसे बड़ा 61 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जबकि सिंध को 32 प्रतिशत और खैबर पख्तूनख्वा को 7 प्रतिशत मिलेगा। बलूचिस्तान कोटे से चीनी का निर्यात नहीं किया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि, चीनी निर्यात कोटा गन्ना आयुक्तों के माध्यम से प्रांतों के बीच वितरित किया जाएगा। संघीय और प्रांतीय सरकारें चीनी निर्यात के लिए कोई सब्सिडी नहीं देंगी। अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर हिस्से का कोटा तय कर दिया जाएगा।स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) 15 दिनों के बाद चीनी निर्यात के बारे में संघीय कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) को सूचित करेगा। इससे पहले 14 जून को ईसीसी ने 150,000 टन चीनी के सशर्त निर्यात को मंजूरी दी थी। इसने उद्योग और उत्पादन मंत्रालय को चीनी निर्यात करने की अनुमति दी, जो इस शर्त के अधीन है कि निर्यात से घरेलू बाजार में कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी।ईसीसी ने कहा कि, अगर चीनी की कीमत बढ़ती है, तो निर्यात की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
