अबुजा : नायजेरियन लोकांना साखरेचा तुटवडा भासणार नाही, असे आश्वासन नॅशनल शुगर डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (एनएसडीसी) कार्यकारी सचिव झॅक अडेडेजी यांनी दिले आहे. स्थानिक लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी साखर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, देशात साखरेची विक्री किंवा उत्पादन थांबवण्यात आलेले नाही. खरेतर, आम्ही फक्त १.७ मेट्रिक टन साखर वापरतो, जी आमच्याकडे असलेल्या साखरेच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ख्रिश्चन लेंटन सीझन पूर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे असलेला साठा पुरेसा आहे. साखरेची कमतरता नाही, त्यामुळे लोकांनी घाबरून खरेदी करू नये, असे एडेजी यांनी सांगितले.
अडेडेजी यांनी अबुजामध्ये रिफायनरिला कच्ची साखर कोटा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी औपचारिक सादरीकरणानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे आश्वासन दिले. ते म्हणाले की, राष्ट्रपती मुहम्मदु बुहारी यांनी भागधारकांना तिमाही आधारावर लेखापरीक्षित कृती आराखडा सादर करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांनी सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, व्यापार आणि गुंतवणूक यांसारख्या क्षेत्रांना निर्देश दिले आहेत. साखर मागास एकीकरण कार्यक्रमांमध्ये (BIP) सहभागी असलेल्या ऑपरेटर्सना शून्य शुल्क देण्याचे आदेश साखरेच्या नायजेरियन सीमाशुल्क भागीदारांना देण्यात आले आहेत.
‘एनएसडीसी’चे प्रमुख अडेडेजी यांनी आठवण करून दिली की, २०१५ मध्ये कायद्यात मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय साखर विकास परिषद कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीवर बंदी घालण्यास परिषद कचरणार नाही. काउन्सिलच्या बॅकवर्ड इंटिग्रेशन प्रोग्राममध्ये साइनअप केलेल्या काही ऑपरेटर्सनी त्याच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली. बीयू फूड्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अयोडेल अयोदेजी म्हणाले की, आज साखर उद्योगातील ऑपरेटरसमोर परकीय चलनाची उपलब्धता ही सर्वात मोठी समस्या आहे. तसेच, आमच्याकडे ऑपरेशनसाठी स्वतःची यंत्रसामुग्री आयात करण्याचे आव्हान आहे. राष्ट्रपती ते किती लवकर लागू करतील, याविषयी साशंकता आहे, जेणेकरून आम्ही हे क्षेत्र वेगाने पुढे नेऊ शकू?”
याशिवाय, KIA समुहाचे प्रतिनिधी केनेथ इरियोगबे यांनी ऑपरेटर्सना आवश्यक असलेले परकीय चलन सरकारने उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली, ज्यामुळे स्थानिक वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी साखरेचे अधिक उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण निश्चित होईल. अर्थ मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, सादिक उस्मान यांनी ऑपरेटर्सना परकीय चलन स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे सर्व अर्जांसोबत पूर्णपणे संलग्न आहेत का याची पडताळणी करण्याचे आवाहन केले.