कोल्हापूर: साखर उद्योगाला केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अनेक अपेक्षा आहेत.त्यापैकी काही प्रमुख मागण्या म्हणजे, इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ, साखरेची किमान विक्री किंमत(MSP) वाढविणे, गावपातळीवर एकत्रित शेती, सह-विजनिर्मिती प्रकल्पांना अनुदान देण्यास राज्य सरकारना निधी उपलब्ध करून देणे, ऊस तोडणी मशीन खरेदीसाठी जादा अनुदान, ठिबक सिंचन अनुदान, दीर्घकालीन साखर आयात-निर्यात आणि इथेनॉल उत्पादन धोरणे, कर्जाची पुनर्रचना, व्याज अनुदान योजना आणि साखर उद्योगाला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देणे यावर अर्थसंकल्पात ठोस निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे.
1) इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ: साखर/उसाचा रस/सिरप/बी हेवी मोलासेस आणि सी हेवी मोलॅसेसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ करणे गरजेचे आहे.भविष्यात उसाची एफआरपी आणि साखरेच्या ‘एमएसपी’च्या वाढीबरेाबरच इथेनॉलच्या किमतीही एकाच वेळी वाढविणे गरजेचे आहे. यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
2) साखरेची किमान विक्री किंमत(MSP) वाढविणे:२०२४-२५ च्या हंगामासाठी उसाची एफआरपी ३४०० टनपर्यंत वाढविलेली आहे.आतापर्यंत FRP चार वेळा वाढवूनही सन २०१९ साली ठरविलेला साखरेचा दर(MSP) अद्याप वाढविलेला नाही.त्यामुळे FRP वाढीच्या प्रमाणात साखरेचा दर(MSP) ३१०० वरून ४२०० रुपये प्रति क्विंटल वाढविणे गरजेचे आहे. MSP वाढीचा निर्णय झाल्यास साखर उद्योगाचा महसूल स्थिर राहण्यास मदत होवून साखर कारखान्यांचा तोटा कमी होवून ऊस उत्पादकाना वेळेत बिले देता येतील.
३)गावपातळीवर एकत्रित शेती पद्धती :गावपातळीवर एकत्रित शेतीद्वारे जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यास ऊस लागवडीला फायदा होईल तसेच इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी उसाची अधिक उपलब्धता होईल.
४)सहविजनिर्मिती प्रकल्पांना अनुदान देण्यास राज्य सरकारना निधी उपलब्ध करून देणेः बगॅसवर चालणाऱ्या सहविज निर्मितीचा उत्पादन खर्च ५.५० ते ५.७५ रुपये प्रति युनिट येत आहे. पण MERC कडून निश्चित केलेला दर ४.५० रुपये प्रति युनिट आहे. त्यामुळे कमी पडणारी रक्कम अनुदान म्हणून आदा करण्यासाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिल्यास ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळू शकेल. तसेच विजेच्या अत्याधिक मागणीच्या दरम्यान विजेचा तुटवडा भासणार नाही.
५)ऊस तोडणी मशीन खरेदीसाठी जादा अनुदानः ऊस तोडणीसाठी कामगारांची उपलब्धता दिवसेंदिवस कमी होत असलेने ऊस तोडणीत अडथळे येवू लागले आहेत.त्यामुळे जादा ऊस तेाडणी मशिनची गरज भासत आहे. मशिनच्या किंमती जादा असलेने मशीन्स खरेदी गरजेप्रमाणे होत नाही. यासाठी प्रोहत्सानपर जादा अनुदान देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद या बजेटमध्ये केल्यास ऊस तेाडणीचा प्रश्न मार्गी लागेल.
६)ठिबक सिंचन अनुदान: ठिबक सिंचन योजनांसाठी वाढीव अनुदानांसह एकवेळचे देशव्यापी धोरण आखून प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन वाढीला चालना दिल्यास इथेनॅाल मिश्रण कार्यक्रमास जादा ऊस उपलब्ध होवून पाणी व वीज बचत होवून ऊस उत्पादनाच्या उत्पादन खर्चात बचत होईल.
७)दीर्घकालीन साखर आयात-निर्यात आणि इथेनॉल उत्पादन धोरण: साखर आयात-निर्यात आणि इथेनॉल उत्पादनाबाबत स्पष्ट व दिर्घ मुदतीचे धोरण जाहिर केल्यास साखर उद्योगाला स्थैर्य आणि भविष्यसूचकता प्रदान करता येईल.
८)कर्जाची पुनर्रचना: सध्या साखर कारखान्यांकडे असलेली सर्व कर्जे एकत्र करून १० वर्षांच्या परतफेडीच्या कालावधीसह आणि २ वर्षांच्या स्थगिती कालावधीसह या कर्जांची पुनर्रचना करणे अपेक्षीत आहे. कारण साखर कारखानदारीला गेल्या ३/४ वर्षांमध्ये निरनिराळ्या कारणांमुळे तोटा सहन करावा लागत असल्याने त्यांच्याकडून वेळेत कर्जाचे हप्ते भरले जात नाहीत.परिणामी साखर कारखान्यांना उणे नेटवर्थ /एन.डी.आर.च्या प्रश्नांना तेांड द्यावे लागत आहे.कारखान्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जाची पुनर्चना करण्याचा निर्णय या बजेटमध्ये होणे गरजेचे आहे.
९)व्याज अनुदान योजना: व्याज सवलत योजनेच्या घोषणेमुळे साखर कारखानदार आणि संबंधित व्यवसायासाठी कर्जाचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.त्यामुळे उद्योगांना तत्काळ दिलासा मिळणार आहे.
१०)साखर उद्योगाला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देणेः देशातील कापड उद्योगानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उद्योग असलेल्या साखर उद्योगाचा “प्राधान्य क्षेत्र” श्रेणीमध्ये समावेश केल्यास कर्ज आणि इतर फायदे मिळण्याच्या दृष्टीने सेाईचे हेाणार आहे व बरेच वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागेल.
