कोल्हापूर: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सोमवारी बिद्री येथील दुधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना तत्काळ निलंबित केला.या कारवाईने कारखाना कार्यक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने कारखान्यातील डिस्टिलरी प्रकल्पावर छापा टाकून दि. २२ आणि २३ रोजी अचानक चौकशी केली होती.या चौकशीअंती उत्पादन शुल्क विभागाने कारखान्यातील मळी, मद्याच्या साठ्यासह डिस्टिलरी प्रकल्पाच्या अन्य बाबींमध्ये तफावत असल्याचे नोंदवले होते.कागदपत्रांची पुर्तता नाही, ५ कोटी ७९ लाखांचा शासकीय महसूल बुडवला आदी बाबीही अहवालात नमूद केल्या आहेत.त्यानंतर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या या आदेशानुसार कारखान्याला डिस्टिलरी प्रकल्पातून उत्पादन घेण्यास व त्याची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.कागल तालुका निरीक्षक एस.एस.आंबेडकर यांच्या पथकाने सोमवारी रात्री नऊच्या सुमारास प्रकल्पाला मनाई आदेश लागू केला.कारखान्याने सुमारे १३० कोटी रुपये खर्चाचा प्रतिदिन साठ हजार केएलपीडी क्षमतेचा डिस्टिलरी प्रकल्प उभा केला आहे. प्रकल्पाची सध्या उत्पादन चाचणी सुरू असून हा प्रकल्प मंजुरीच्या टप्प्यापासूनच आरोप-प्रत्यारोपांनी चर्चेत आहे. निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा गाजला होता.
उत्पादन शुल्क विभागाने कारखान्याने स्टोअरेज ट्रॅक डिनेचरेट रुमबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे. वारंवार सूचना देवूनही कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नाही.५६६ मे. टन मळीचा साठा कमी असून मळीचा गैरवापर झाला आहे.५ कोटी ७९ लाख रूपये रकमेचा शासकीय महसूल बुडवल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक के.एस.चौगले यांनी सांगितले की, राज्य उत्पादन शुल्कचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी काढलेल्या आदेशानुसार अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली आहे.याविरोधात आपण दाद मागणार असून आपल्याला लवकरच या प्रकल्पातून उत्पादन घेण्यास व त्याची विक्री करण्यास पूर्वीप्रमाणे परवानगी मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे.
