नवी दिल्ली :केंद्र सरकारकडून अद्याप साखर निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत कोणतेही सकारात्मक वक्तव्य आलेले नाही. साखरेची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, पुरेसा ओपनिंग बॅलन्स राखणे आणि इथेनॉल मिश्रणाद्वारे २०२५-२६ पर्यंत त्याचे ई २० उद्दिष्ट पूर्ण करण्याला सरकार प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीला परवानगी मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत MEIR Commodities चे MD राहिल शेख यांनी ‘झी बिजनेस’सोबतच्या चर्चेत साखर निर्यातीबाबत आपला दृष्टिकोन मांडला आहे. ते म्हणाले की, आज सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथेनॉल मिश्रण. हे आमचे सर्वात मोठे यश आहे आणि गेल्यावर्षी आम्ही जे ४.५ ते ५ दशलक्ष टन करू शकलो असतो ते आम्ही १.७ दशलक्ष टनांवर थांबवले आणि त्यानंतर दोन ते तीन लाख टन आणखी परवानगी दिली तर आम्ही सुमारे २ दशलक्ष टनांपर्यंत परवानगी दिली. जर तुम्ही आमचे पुढील वर्षाचे आकडे पाहिले, तर आमचा जो S&D आहे, त्यानुसार माझ्या मते, निर्यातीला शेवटचे प्राधान्य राहिल. जर आम्हाला २० टक्के मिश्रण करायचे असेल तर आम्ही पुढील वर्षी सुमारे ५० लाख टन साखर इथेनॉलमध्ये वळवू शकतो.
ते पुढे म्हणाले की, इथेनॉलबाबत सरकारचे धोरण काय असेल हे महत्त्वाचे आहे, त्यानंतरच निर्यातीची वाटचाल राहिल. जर आमचे इथेनॉल धोरण ‘फ्लिप फ्लॉप’ असेल तर आमच्याकडे निर्यात करण्यायोग्य अतिरिक्त साखर राहिल. परंतु जर आपण ५० लाख टन साखर इथेनॉलकडे सहज वळवू शकलो आणि आमचे लक्ष्य जे १५ टक्के मिश्रणाचे महत्त्वाचे लक्ष्य आहे ते जर आपण ते साध्य करू शकलो तर मला वाटते की निर्यातीसाठी थोडी कमी आशा आहे. निर्यातीचे प्रमाण थोडे कमी होईल, पण इथेनॉलचे धोरण फ्लिप फ्लॉप राहिले तरच निर्यातीची संधी मिळू शकेल. साखरेच्या दराबाबत ते म्हणाले की, देशांतर्गत बाजारात जून महिना खूपच वाईट गेला. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत बाजारात किमान एक रुपया कमी दराने व्यवहार होत आहे, कारण सरकारने देशांतर्गत कोटा लक्षणीय वाढवला आहे.
