कोल्हापुर, महाराष्ट्र: स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने जिले के चीनी मिल मालिकों से मांग की है कि, वे पिछले साल नवंबर में पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर शेट्टी द्वारा 10 घंटे की नाकेबंदी के बाद तय किए गए गन्ना मूल्य का भुगतान करें। शेट्टी ने कहा, अगर चीनी मिल मालिक 15 अक्टूबर से पहले गन्ने का तय मूल्य नहीं चुकाते हैं, तो चीनी मिलों को कटाई और पेराई नहीं करने दी जाएगी।
शेट्टी ने गन्ना किसानों को केंद्र द्वारा तय उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के अलावा 400 रुपये प्रति टन देने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि, मिलों ने स्थिर चीनी कीमतों और एथेनॉल की कीमतों में वृद्धि से लाभ कमाया है, इसलिए मिल मालिकों को एफआरपी के अलावा 400 रुपये प्रति टन का भुगतान करना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने और पहले लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद, मिल मालिक सहमत नहीं हुए। हालांकि, राजमार्ग नाकाबंदी के बाद, संरक्षक मंत्री हसन मुश्रीफ ने हस्तक्षेप किया और मिलर्स को राजी किया।
शेट्टी ने कहा, मिलर्स ने लिखित आश्वासन दिया कि वे चीनी रिकवरी दर के आधार पर 50 से 100 रुपये प्रति टन का भुगतान करेंगे। एफआरपी राशि का भुगतान किया जाता है, राजस्व साझाकरण सूत्र के अनुसार, किसानों और मिलर्स दोनों ने जिस अतिरिक्त राशि पर सहमति व्यक्त की है, उसका भी भुगतान किया जाना चाहिए। शेट्टी ने लंबित किसानों की मांगों पर ध्यान आकर्षित करने और उन्हें शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के निर्माण को रद्द करने की मांग को लेकर कागल से कोल्हापुर तक पदयात्रा की। शेट्टी ने कहा, पेराई सत्र आमतौर पर अक्टूबर में शुरू होता है। लेकिन हम तब तक गन्ना नहीं काटने देंगे और मिलों में नहीं ले जाएंगे जब तक कि मिलर्स किसानों को दिए गए बकाए का भुगतान नहीं करते हैं।
