नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखरेची विक्री केल्यामुळे जुलै 2024 साठी सुमारे 106 साखर कारखान्यांचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. 28 जून रोजी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात, जुलै महिन्यात देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी 573 कारखान्यांना 24 लाख टन साखरेचा कोटा निर्धारित केला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, काही साखर कारखान्यांनी विक्री कोटा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. एप्रिल 2024 च्या रिलीझ कोट्यापेक्षा जास्त साखर विकली आहे.
सरकार ने जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 (1955 चा 10), साखर (नियंत्रण) आदेश, 1966 च्या कलम 4 आणि 5 आणि भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या कलम 3 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, ऑर्डर S.O. दिनांक 07-06-2018 च्या आदेश क्रमांक 2347 (ई) नुसार, एप्रिल-2024 चा जुलै-2024 महिन्यासाठी पात्र कोट्यातून ‘त्या’ साखर कारखान्यांचा कोटा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जुलै 2024 साठी 24 LMT चा मासिक साखर कोटा जुलै 2023 (24 LMT) मध्ये वाटप केलेल्या प्रमाणाइतकाच आहे. DFPD ने साखर कारखान्यांना नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम (NSWS) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in) वर P-II ऑनलाइन नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. जर साखर कारखान्यांनी NSWS पोर्टलवर 10 जुलै 2024 पर्यंत जून, 2024 महिन्याची ऑनलाइन माहिती भरली नाही, तर ऑगस्ट, 2024 चा कोटा कारखान्यांना दिला जाणार नाही. सर्व साखर कारखान्यांना/डिस्टिलरीजना सूचित करण्यात येते की उसाचा रस, बी-हेवी मोलासीस, साखरेचा पाक, इथेनॉलच्या उत्पादनाशी संबंधित माहिती देखील NSWS पोर्टलवर P-II फॉर्ममध्ये भरण्यास सांगण्यात आले आहे. जूट पॅकेजिंग मटेरियल (पॅकिंग गुड्समध्ये अनिवार्य वापर) कायदा, 1987 अंतर्गत 20% साखर जूटच्या गोण्यांमध्ये पॅक करण्याच्या आवश्यकतेचे पालन करण्याचे आणि NSWS पोर्टलवर P-II प्रोफॉर्मामध्ये माहिती सादर करण्याचे निर्देश साखर कारखान्यांना देण्यात आले आहेत.
याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले कि, देशातील काही साखर कारखाने गैरनियोजनामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे असे साखर कारखाने नियमापेक्षा जास्त साखर विक्री करतात. त्याचा फटका मात्र अन्य कारखान्यांना बसतो. त्यामुळे नियमबाह्य साखर विक्री करणाऱ्या साखर कारखान्यांचा कोटा रद्द करून सरकार ने अन्य साखर कारखान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारच्या या कारवाईमुळे भविष्यात कुठलाही साखर कारखाना नियमबाह्य साखर विक्री करण्याचे धाडस करणार नाही.
