दार एस सलाम : तंजानिया चीनी उत्पादक संघ (TSPA) ने सोमवार 1 जुलाई को चीनी आयात करने में विफल रहने और अपने स्वयं के लाभ के लिए कृत्रिम रूप से कीमतों को बढ़ाने के लिए इसे जमा करने के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि, उनका देश में चीनी की आपूर्ति को कम करने का कोई इरादा नहीं है और वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। TSPA की टिप्पणी एक संसदीय बहस के मद्देनजर आई है, जिसमें उन पर इस साल जनवरी और फरवरी में तंजानिया में अनुभव की गई उच्च चीनी कीमतों के लिए दोष साझा करने का तीखा आरोप लगाया गया था।
एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए, TSPA के अध्यक्ष अमी मपुंगवे ने कहा कि, उन्होंने पिछले साल अधिकारियों को पूर्वानुमानित अल नीनो बारिश के कारण दिसंबर से आपूर्ति को प्रभावित करने वाली संभावित उत्पादन कमी के बारे में सचेत किया था।उन्होंने बाद में अधिकारियों से आयात प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का आग्रह किया। मपुंगवे ने कहा,अधिकारियों को याद दिलाने के लिए कई संचार किए गए थे, और जब दिसंबर आया, तो स्थिति वैसी ही सामने आई जैसा हमने अनुमान लगाया था।उन्होंने बताया कि, दिसंबर तक चीनी के लिए आयात परमिट जारी नहीं किए गए थे, जिसके कारण किलोमबेरो शुगर कंपनी को दूसरे देश के लिए 45,000 टन की शिपमेंट रोकनी पड़ी और इसे तंजानिया में भेजना पड़ा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, चीनी उत्पादकों को चीनी आयात करने और फिर से बेचने की अनुमति थी, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे, यह दावा गलत है।उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए सबूत हैं।मपुंगवे ने कहा, हमारा मुख्य कार्य चीनी उत्पादन है, लेकिन हम कमी को कम करने में मदद करने के लिए आयात में लगे हुए हैं।मपुंगवे ने कहा, किलोमबेरो के रूप में, चीनी आयात में शामिल होना हमारे हित में नहीं है। हम चीनी उत्पादन के व्यवसाय में हैं। सरकार द्वारा चीनी आयात करने के लिए एजेंसी स्थापित करने का विचार, यदि पहले प्रस्तावित किया जाता, तो हमें समर्थन मिलता।
उन्होंने बताया कि, आरोपों के बावजूद, चीनी उत्पादकों ने सार्वजनिक विवाद में शामिल न होने का विकल्प चुना। इसके बजाय, उन्होंने अपना मामला सीधे संसदीय कृषि और उद्योग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प चुना, लेकिन प्रस्तावित बैठक को इस वर्ष अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया।मपुंगवे ने कहा,हमें पिछले सप्ताह वित्त विधेयक पर चर्चा करने के लिए संसदीय बजट समिति से मिलने का अवसर दिया गया था। हमने संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी भागीदारी के बिना निर्णय लिए गए, और हमें सुने बिना ही दोषी ठहराया गया और न्याय किया गया।
