पुणे :सरकार ने विधानसभा निवडणुकीअगोदर राज्यातील 13 सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जरुपी‘बुस्टर डोस’देत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.राज्यातील 13 साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’कडून (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) 1,898 कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. आठ वर्षांसाठी हे कर्ज देण्यात आले असून, त्याची वेळेत परतफेड करायची आहे. ती न केल्यास दोन टक्के अतिरिक्त दंडही आकारण्यात येणार आहे. कर्ज मंजूर करण्यात आलेले बहुतांश साखर कारखाने हे सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांशी संबधित आहेत, हे विशेष. राज्यातील अन्य काही सहकारी साखर कारखानेदेखील सरकारच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना सरकार दिलासा देणार का ? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
आठ वर्षांच्या मुदतीवर कर्ज…
आठ वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या या कर्जामध्ये दोन वर्षांचा कालावधी हा स्थगितीचा कालावधी आहे. हे कर्ज पहिल्यांदा साखर कारखान्यांनी ज्या बँकांकडून कर्ज घेतले आहे, त्याच्या मुदत कर्जासाठी त्यानंतर भांडवली खर्चासाठी व उर्वरित रक्कम ही नियोजित हंगामासाठी वापरण्यात यावी, अशा सूचना राज्य सरकार आणि सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन आणि प्रादेशिक संचालनालय पुणे यांना ज्या कारखान्यांना कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याचा योग्य वापर होतो की नाही, याबाबत लक्ष ठेवण्यासही सांगण्यात आले आहे. तसेच, या कर्जाचा वापर पगार किंवा संचालकांना मानधनासाठी करू नये, अशा सूचनाही केल्या आहेत.
केंद्र शासनाचा पतपुरवठा दिलासादायक:पी.जी.मेढे(ज्येष्ठ साखर उद्योग अभ्यासक)
या निर्णयाबाबत ‘चीनी मंडी’शी बोलताना ज्येष्ठ साखर उद्योग अभ्यासक पी.जी.मेढे म्हणाले कि, सन २०१९ पासून गेल्या पाच वर्षात उसाची FRP प्रति टन २७५० वरून ३४५० रुपयांपर्यंत पाचवेळा वाढविली, पण त्याप्रमाणात साखरेची MSP वाढविली गेली नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांना प्रति टन ५०० ते ६०० रुपये तोटा सहन करून, कर्जे काढून FRP अदा करावी लागली आहे. कारखान्यांना कोट्यवधीचा तोटा झाल्याने कर्जे वाढून कारखान्यांचे खाते उणे नेटवर्थ/NDR मुळे NPA मध्ये गेलेली आहेत. ही परिस्थिती पहाता केंद्र शासनाचा हा निर्णय म्हणजे साखर कारखानदारीला उभारी आणण्याचे दृष्टीने टाकलेले पाऊल म्हणावे लागेल.तथापि, हे धोरण १३ कारखान्यांपर्यंत बाबतीत मर्यादीत न ठेवता एकूणच कारखानदारीला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कारखान्यांकडे असलेल्या सर्व कर्जांची १० वर्षे मुदतीने पुनर्बांधणी करून दोन वर्षाचा मोरोटोरियम पिरीयड देणे अगत्याचे आहे. याशिवाय पूर्वी प्रमाणे Interest Subvention Scheme ही जाहिर करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पुढील हंगाम जवळ आला असल्याने साखरेची MSP ४२ प्रति किलोपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णयही घेवून त्याप्रमाणात इथेनॅाल दरवाढ करण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे.
आमदार विनय कोरे, आमदार मकरंद पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके यांच्या कारखान्यांनाही मिळाले कर्ज…
■ श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना लि. वारणानगर, कोल्हापूर – ३५० कोटी
■ राजगड सहकारी साखर कारखाना लि., अनंतनगर निगडे, पुणे – ८० कोटी
■अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखाना लि., अंबासाखर, बीड ८० कोटी
लि., अगस्तीनगर, अहमदनगर – १०० कोटी
■सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर – १२५,००
■लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकारी साखर कारखाना लि., सुंदरनगर, बीड – १०४ कोटी
■ श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना लि., मंगळवेढा, सोलापूर – १०० कोटी
■ श्री वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., आदिनाथनगर, अहमदनगर ९९ कोटी
■ लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. नेवासा, अहमदनगर – १५० कोटी • किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना लि., भुईज, सातारा – ३५० कोटी
■किसनवीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योग लि., खंडाळा, सातारा – १५० कोटी
■ अगस्ती सहकारी साखर कारखाना
■ श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना लि. धाराशिव – १०० कोटी
■सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर फॅक्टरी लि., श्रीगोंदा, अहमदनगर – ११० कोटी
