नई दिल्ली: देश में चीनी और जैव-ऊर्जा उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर एंड बायोएनर्जी असोसिएशन (ISMA) ने चालू सीजन के लिए 36 लाख टन तक के महत्वपूर्ण चीनी अधिशेष की भविष्यवाणी की है। विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में लगभग 56 लाख टन का शुरुआती स्टॉक और सीजन के लिए लगभग 285 लाख टन की अनुमानित घरेलू खपत के परिणामस्वरूप सितंबर 2024 के अंत तक 91 लाख टन का उच्च समापन स्टॉक होगा। यह अनुमानित अधिशेष, 55 लाख टन के मानक स्टॉक से 36 लाख टन अधिक है, जिससे संभावित रूप से निष्क्रिय इन्वेंट्री और वहन लागत के कारण मिल मालिकों के लिए अतिरिक्त लागत हो सकती है।
ISMA के अनुसार, इन अनुमानों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि घरेलू खपत और उपलब्धता की स्थिति आरामदायक से अधिक है। ईबीपी को गन्ना उत्पादन के भीतर बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा सकता है और गन्ने और चीनी सिरप से एथेनॉल मिश्रण के अचानक विराम के कारण उसके बाद बची हुई अधिशेष चीनी अधिक है और इसे वापस एथेनॉल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में, ISMA ने सरकार से घरेलू मांग और आपूर्ति पर उचित विचार करने के बाद अधिशेष चीनी के निर्यात की अनुमति देने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इससे चीनी मिलों की वित्तीय तरलता बढ़ेगी और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो सकेगा। ISMA का मानना है कि, निर्यात की अनुमति देने से चीनी उद्योग के सुचारू संचालन में योगदान मिलेगा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
एफआरपी का प्रभाव…
सरकार ने 2024-25 के लिए गन्ने का एफआरपी 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। एफआरपी में यह भारी वृद्धि सीधे तौर पर गन्ने की लागत और इस प्रकार चीनी के उत्पादन की लागत में वृद्धि करेगी। एफआरपी में यह वृद्धि पहले से ही वित्तीय रूप से संकटग्रस्त मिलों पर अतिरिक्त बोझ के रूप में भी काम करेगी क्योंकि मिलों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य है।
अधिशेष का बड़े लाभ के लिए उपयोग…
सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप, ISMA सरकार से निर्यात के अनुरोध पर विचार करने का आग्रह कर रहा है क्योंकि यह किसानों सहित सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद होगा। इस पर टिप्पणी करते हुए, ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा, हम ISMA में गन्ना किसानों की बेहतरी सुनिश्चित करने और भारत में चीनी उद्योग के निरंतर विकास के लिए सरकार के नीतिगत उद्देश्यों को साझा करते हैं, जिससे चीनी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित होती है। हम कृषक समुदाय की आर्थिक भलाई के तरीके खोजने और इस मौसम में उत्पन्न अधिशेष का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक समाधानों को लागू करने के लिए सरकार के साथ लगातार काम कर रहे हैं। निर्यात की अनुमति देने से न केवल घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित होगा और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) को बनाए रखा जा सकेगा, बल्कि चीनी मिलों की वित्तीय तरलता को बनाए रखने में भी योगदान मिलेगा, जिससे किसानों को समय पर भुगतान हो सकेगा।
