कोल्हापूर:गेल्या पाच वर्षांत उसाची एफआरपी २,७५० वरून ३,४५० रुपये प्रतिटनापर्यंत वाढविली आहे; पण त्याप्रमाणात साखरेची एमएसपी वाढविलेली नाही. त्यामुळे कारखान्यांना प्रतिटन ५०० ते ६०० रुपये तोटा सहन करून, प्रसंगी सभासद हितासाठी कर्जे काढून कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा करत आहेत. अलिकडे केंद्र सरकारने राज्यातील १३ कारखान्यांना १,८९८ कोटींचा पतपुरवठा केला ही चांगली बाब आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित कारखान्यांनाही पतपुरवठा करावा, अशी मागणी कारखानदारांकडून होऊ लागली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ साखर कारखान्यांपैकी अपवाद वगळता इतर कारखान्यांची स्थिती बिकट आहे. या कारखान्यांना हंगाम सुरू करण्यासाछी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. मूळ कर्जाची परतफेड होत नसल्याने प्रत्येक कारखान्यावर सरासरी ३०० ते ३५० कोटींचे कर्ज आहेच, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. सध्या २३ कारखान्यांवर सुमारे चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र सरकारने एकूणच कारखानदारीला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी लक्ष द्यावे, अशी मागणी आहे. याबाबत साखर उद्योगाचे अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले की, साखरेचा भाव प्रतिकिलो ४२ रुपये करावा. कर्जाची १० वर्षे मुदतीने पुनर्बांधणी करून त्याचे हप्ते भरण्यासाठी दोन वर्षांनंतरची मुदत द्यावी. कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठ्याची नवीन योजना जाहीर करावी. याशिवाय, इथेनॉल दरवाढीबाबत विचार व्हावा.
