इस्लामाबाद : अन्न सुरक्षेच्या गंभीर चिंतेचा हवाला देऊन युरोपियन युनियन, यूके आणि यूएसकडून पाकिस्तानचे तांदूळाचे शिपमेंट नाकारण्यात येत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानातील कृषी आणि अन्न निर्यात क्षेत्राला मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे ‘डॉन’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. तांदूळ निर्यातदारांना २०२४ च्या आर्थिक वर्षात तांदूळ निर्यातीतून ३.५ बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त परकीय चलन मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, गंभीर अन्न सुरक्षेच्या कारणास्तव तांदूळ निर्यात उद्योगाला शिपमेंट नाकारण्याच्या प्रकारांना सामोरे जावे लागत आहे.
युरोपियन युनियनने २०२३ मध्ये, पाकिस्तान आणि भारतातून येणाऱ्या विशेषत: बासमती, तांदळाच्या शिपमेंटमध्ये कीटकनाशकांच्या अवशेषांच्या शोधामुळे इशारा जारी केला होता. याबाबत डॉनच्या रिपोर्टनुसार, ही शिपमेंट कीटकनाशकांसाठी युरोपीय संघाच्या कमाल अवशेष मर्यादा (एमआरएल) पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली. मागील वर्षांमध्ये, पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतामध्ये या निकषांचे पालन न करण्याचे प्रमाण जास्त होते, तथापि, २०२४ मध्ये परिस्थिती एकदम बदलली आहे. आता भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानच्या तांदूळ शिपमेंट्सबाबत अधिक सतर्कता आली आहे.
याव्यतिरिक्त, गेल्या तीन वर्षांत पाकिस्तानमध्ये भारतापेक्षा जास्त मायकोटॉक्सिन, विशेषत: अफलॅटॉक्सिनची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. अफलॅटॉक्सिन हे विषारी घटक तांदळात बुरशी किंवा बुरशीने संक्रमित होतात. कीटकनाशकांचे अवशेष आणि मायकोटॉक्सिनच्या वाढीमुळे निर्यातदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. याबाबतच्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, तोपर्यंत युरोपीयन संघाडून बंदीचा धोका आहे. तांदूळ उत्पादन क्षेत्रात पाकिस्तानच्या अन्न सुरक्षा प्रोटोकॉलला बळकटी देणे आता अत्यंत आवश्यक आहे.
पाकिस्तानमधील तांदूळ मूल्य साखळीमध्ये शेतकरी, साठवणूकदार व्यापारी, कारखानदार आणि निर्यातदार यासारख्या प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. कापूस आणि ऊस यांसारख्या इतर पिकांसाठी असलेल्या स्टेम बोअरर, तपकिरी बग आणि बुरशीजन्य संसर्ग रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी शेतकरी अनेकदा क्लोरोपायरीफॉस, ॲसिटामिप्रिड आणि इमिडाक्लोप्रिड यांसारख्या कृषी रसायनांचा वापर करतात. तथापि, ही रसायने भात पिकांमध्ये वापरण्याची परवानगी नाही. कारण या रसायनांमुळे कापणी केलेल्या भातामध्ये कीटकनाशकांच्या अवशेषांची पातळी वाढते.
राइस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पाकिस्तान (REAP) यांसारख्या संस्थांनी शेतकरी आणि भागधारकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. परंतु हे प्रयत्न अपुरे आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरून अधिक व्यापक शैक्षणिक मोहिमेची आणि कृषी विस्तार सेवेची गरज आहे. तथापि, या उपायांसाठी सद्यस्थितीत भक्कम सरकारी समर्थन आणि प्रभावी धोरण अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
