भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) चालू रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2024-25 मध्ये, गेल्या वर्षीच्या हंगामातील 262 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) चा आकडा मागे टाकत, 266 लाख मेट्रिक टन गव्हाची यशस्वीपणे खरेदी केली असून, देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत पुरेसे सुरक्षित केले आहे. आरएमएस 2024-25 दरम्यान 22 लाखांहून अधिक भारतीय शेतकऱ्यांना सरकारने केलेल्या गहू खरेदीचा लाभ मिळाला आहे. किमान आधारभूत किंमतीला (एमएसपी) झालेल्या गहू खरेदीमुळे या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 61 लाख कोटी रुपये थेट जमा झाले आहेत.
मोठ्या प्रमाणातील गहू खरेदीमुळे एफसीआय ला सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये अन्नधान्याचा स्थिर ओघ सुनिश्चित करण्यामध्ये मदत झाली आहे. पीएमजीकेएवाय सह विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत अंदाजे 184 एलएमटी गव्हाची वार्षिक गरज पूर्ण करण्यासाठी ही संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया महत्वाची ठरली आहे.
भारत सरकारने आरएमएस 2024-25 साठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल रु. 2275 इतकी घोषित केली होती. गव्हाव्यतिरिक्त, खरीप विपणन हंगाम 2023-24 दरम्यान, केंद्रीय साठ्यासाठीची धान खरेदी 775 एलएमटी पेक्षा जास्त झाली. एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला असून, एमएसपी ने झालेल्या धान खरेदी द्वारे, या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 1.74 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट जमा झाली. यामध्ये देशभरातील मुख्यतः अल्प भू-धारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सध्याच्या या धान खरेदीमुळे केंद्रीय तांदूळ साठा 490 एलएमटी च्या वर पोहोचला असून, यामध्ये अद्याप मळणी न झालेल्या 160 एलएमटी तांदळाचा समावेश आहे.
(Source: PIB)
