लखनौ:उत्तर प्रदेश ५०,००० कोटी रुपये कृषी उत्पादन निर्यातीचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकत आहे.यासाठी राज्यस्तरीय कमोडिटी बोर्ड स्थापित करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. फलोत्पादन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे.
मंत्री सिंह म्हणाले, उत्तर प्रदेशमध्ये दरवर्षी सुमारे २०,००० कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात होते, परंतु राज्याकडे ५०,००० कोटींहून अधिक रुपयांची कृषी निर्यात साध्य करण्याची क्षमता आहे.ते म्हणाले, भारतीय मसाला बोर्डाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय फलोत्पादन कमोडिटी बोर्ड स्थापन केले जाईल.यूपीमध्ये बटाटा आणि केळीसारखी काही पिके घेतली जातात, ज्यांना मोठी मागणी आहे.
दरम्यान, इंडियन चेंबर ऑफ ॲग्रिकल्चर(आयसीएफए)ने कृषी-उद्योग आणि निर्यात व्यावसायिक सेवा प्रदान करण्यासाठी उत्तर प्रदेश राज्य कृषी परिषदेची स्थापना केली आहे. राज्य कृषी परिषदेचे अध्यक्ष मुकेश सिंह यांनी सांगितले की, परिषदांनी कृषी प्रणालीचे फायदे प्रदान करणे, विपणन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.आयसीएफए येत्या फेब्रुवारीमध्ये लखनौमध्ये ‘ॲग्रो वर्ल्ड २०२५’ शिखर परिषद आयोजित करेल. दरम्यान, भारतीय इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष नीरज सिंघल म्हणाले की, स्टार्टअप्सना मदत करण्यासाठी आणि आखाती, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिकेत निर्यात करण्यासाठी काम केले जात आहे.
