डोडोमा : किमतींचे नियमन करण्यासाठी आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत साखर मिळावी यासाठी साखरेच्या वास्तविक उत्पादन खर्चावर काम सुरू असल्याची माहिती शुगर बोर्ड ऑफ टांझानिया (SBT) ने दिली आहे. ‘एसबीटी’चे महासंचालक प्रोफेसर केनेथ बेंग्सी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दुकानांमध्ये साखरेच्या तुटवड्यामुळे किमती वाढल्या आहेत. त्याचा भार ग्राहकांवरच पडत आहे. यापूर्वी उत्पादकांची भूमिका होती की स्थानिक पातळीवर उत्पादित साखर पुरेशी असल्याने साखर आयात करण्याची गरज नाही आणि त्यामुळेच परवाना मिळूनही त्यांनी साखरेची आयात केली नाही.
बेंग्सी म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात अन्न आयातीला परवानगी देणाऱ्या अन्न सुरक्षा कायद्याचा सरकारने वापर केला आहे. साखर आयात करण्यासाठी, कमोडिटीचा तुटवडा टाळण्यासाठी एक पाऊल आहे. ते म्हणाले की, सरकारने या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. काही ठिकाणी भाव ७००० रुपये किलोवर पोहोचल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे. जनतेचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. मंडळ उत्पादन खर्चाचे विश्लेषण करेल आणि ग्राहकाच्या संरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन उत्पादकांना कायद्यानुसार उत्पादन खर्च सादर करण्यास भाग पाडले जाईल.
ते म्हणाले की, स्थानिक उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतेची चाचणी घेण्यासाठी उत्पादकांशी केलेल्या कराराचा वापर केला जाईल. साखरेची उपलब्धता आणि किंमत हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, टांझानिया शुगर प्रोड्युसर्स असोसिएशन (टीएसपीए) ने स्थानिक साखर क्षेत्र अकार्यक्षम असल्याचे मत मांडले. या मुद्द्यावर संबंधित भागधारकांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. मुख्य भागधारक असूनही, उत्पादकांना त्यापासून दूर ठेवले जात आहे. सरकारकडून साखरेचा तुटवडा दूर करण्यासाठी एनएफआरएचा वापर करण्याच्या उपायानंतर नव्या चर्चेला सरुवात झाली आहे.
बेंग्सी म्हणाले, साखर कंपन्यांनी ४५३,०४३ ते ४८३,६०० मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु त्या अंदाजापर्यंत पोहोचण्यात ते अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे आयात एनएफआरएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यांनी असेही सूचित केले की उत्पादकांना अनेक कामांच्या ओझ्यातून मुक्त करण्याची आणि उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. सरकार जे काही करत आहे, ते ग्राहकांच्या हिताचे आहे.
