नवी दिल्ली : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणा (FSSAI) ने पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या लेबलवर एकूण साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबीची पौष्टिक माहिती ठळक प्रकारात आणि मोठ्या फॉन्ट आकारात प्रदर्शित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. FSSAI चे अध्यक्ष पूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अन्न प्राधिकरणाच्या ४४ व्या बैठकीत पोषणविषयक माहिती लेबलिंग संदर्भात अन्न सुरक्षा आणि मानके (लेबलिंग आणि डिस्प्ले) नियम, २०२० मधील सुधारणांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्राहकांना आपण वापरत असलेल्या उत्पादनाचे पौष्टिक मूल्य अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास आणि योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम करणे असा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे. या दुरुस्तीशी संबंधित मसुदा अधिसूचना आता सूचना आणि हरकती मागवण्यात येणार आहेत.
उत्पादनाच्या पाकिटावर एकूण साखर, एकूण संतृप्त चरबी आणि सोडियम सामग्रीसाठी शिफारस केलेले आहार भत्ते (आरडीएएस) मध्ये प्रती सर्व्हिंग टक्केवारीच्या योगदानाबद्दल माहिती ठळकपणे दिली जाईल. एफएसएस (लेबलिंग आणि डिस्प्ले) विनियम, २०२० चे नियम २ (व्ही) आणि ५ (३) अनुक्रमे खाद्य उत्पादनांच्या लेबलांवर विद्यमान सर्व्हिंग आकार आणि पौष्टिक माहिती नमूद करण्यासाठी आवश्यकता निर्दिष्ट करतात. ही दुरुस्ती ग्राहकांना आरोग्यदायी वस्तुंच्या निवडीस सक्षम बनवण्याबरोबरच, असंसर्गजन्य रोगांचा (एनसीडीएस) प्रसार रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि कल्याणाला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांना देखील हातभार लावेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
FSSAI उत्पादकांना खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे टाळण्यासाठी वेळोवेळी सूचना देत आहे. यामध्ये ई-कॉमर्स वेबसाइटला ‘हेल्थ ड्रिंक’ हा शब्द काढून टाकण्यासाठी पाठवलेल्या सल्ल्याचा समावेश आहे. कारण तो एफएसएस कायदा २००६ किंवा त्याखाली बनवलेल्या नियम/नियमांनुसार कुठेही परिभाषित किंवा प्रमाणित केलेला नाही. सर्व फूड बिझनेस ऑपरेटर्स (एफबीओएस)ला पुनर्रचित फळांच्या रसांच्या लेबल्समधून आणि जाहिरातींमधून १०० टक्के फळांचा रस, गव्हाचे पीठ/परिष्कृत गव्हाचे पीठ, उपसर्ग किंवा प्रत्यय यासारखे शब्द वापरणे आवश्यक आहे. यामध्ये ओआरएस, बहु-स्रोत खाद्य वनस्पती तेल इत्यादींच्या जाहिराती आणि विपणनासाठी पोषण कार्याचा दावा काढून टाकणे अनिवार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीला आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय उद्योग संघटना, ग्राहक संघटना, संशोधन संस्था आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही बैठकीत उपस्थित होते.
