बठिंडा: पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने फसल अवशेष जलाने से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष प्रस्तुत अपनी अद्यतन कार्ययोजना में अक्टूबर-नवंबर में धान की कटाई के बाद 2024-25 सीजन में 19.52 मिलियन टन (MT) पराली से निपटने की बात दोहराई है।PPCB ने कहा है कि, 2023-24 में इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के तहत विभिन्न तरीकों से 15.86 मिलियन टन पराली का उपयोग किया गया।
पंजाब में धान और बासमती के अंतर्गत करीब 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से राज्य में 20 मिलियन टन से अधिक पराली उत्पन्न होती है।PPCB के सदस्य सचिव ने पंजाब में फसल अवशेष जलाने के मामले में एनजीटी द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए 12 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले संशोधित कार्ययोजना प्रस्तुत की। एनजीटी ने 3 अप्रैल को अपने आदेश में पीपीसीबी को 2023-24 में इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के तहत फसल अवशेषों के उपयोग के अपने दावों और 2024-25 में अपने लक्ष्यों से संबंधित पहलुओं को 12 जुलाई तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
ट्रिब्यूनल ने अभी तक कार्य योजना पर अपना आदेश अपलोड नहीं किया है। 2024-25 के लिए संशोधित कार्य योजना के अनुसार, 19.52 मीट्रिक टन पराली के उपयोग के लक्ष्य में से 12.7 मिलियन टन इन-सीटू और 5.96 मिलियन टन एक्स-सीटू के माध्यम से उपयोग किया जाएगा (जिसमें औद्योगिक बॉयलर में 3.1 मीट्रिक टन, बायोमास पावर प्लांट में 1.17 मीट्रिक टन, संपीड़ित बायो गैस प्लांट में 0.54 मीट्रिक टन, बायो इथेनॉल प्लांट में 0.20 मीट्रिक टन, थर्मल पावर प्लांट में 0.77 मीट्रिक टन, ईंट भट्टों में 0.18 मीट्रिक टन शामिल हैं)। औद्योगिक बॉयलरों में 3.1 मीट्रिक टन में से 2.9 मीट्रिक टन गांठों/कटा हुआ रूप में तथा 0.2 मीट्रिक टन पैलेट/ब्रिकेट के रूप में होगा। थर्मल प्लांटों तथा ईंट भट्टों में भी पैलेट/ब्रिकेट की खपत होगी।
इसके अलावा 0.86 मीट्रिक टन चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ष 2023 में यह इन-सीटू में 11.50 मीट्रिक टन तथा एक्स-सीटू में 3.66 मीट्रिक टन था, जिसमें औद्योगिक बॉयलरों में 2.1 मीट्रिक टन, बायोमास पावर प्लांट में 0.96 मीट्रिक टन, कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट में 0.30 मीट्रिक टन, बायो इथेनॉल प्लांट में 0.10 मीट्रिक टन, थर्मल पावर प्लांट में 0.20 मीट्रिक टन शामिल है। इसके अलावा 0.70 मीट्रिक टन चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। कार्ययोजना के अनुसार, लगभग 14,000 फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) उपकरण व्यक्तिगत किसानों को प्रदान किए जाने हैं और राज्य में 1,100 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए जाने हैं।
