कोल्हापूर : भारतीय साखर उद्योगाने देशाच्या ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. साखर उद्योगाशी देशातील 50 दशलक्षपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबे थेट जोडली गेली आहेत. साखर कारखाने आणि संलग्न उद्योगांमध्ये 5 दशलक्षाहून अधिक कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांना रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करून ग्रामीण भारताच्या प्रगतीत मोलाची भर घालत आहे. साखर उद्योगाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात मोठा वाटा आहे.
साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात वाहतूक आणि दळणवळण यासारख्या सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. सर्वांगीण विकासाला चालना साखर उद्योग महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे. कित्येक साखर कारखान्यांनी शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या आहेत. हायस्कूल, कॉलेज, आयटीआय, मेडिकल कॉलेज स्थापन केल्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुण पिढी शिक्षित झाली आहे. ते देश-विदेशात आपल्या कर्तृत्वाचा झेंडा फडकावत आहेत. भारतीय साखर उद्योग केवळ आपले जीवन ‘गोड’ करत नाही तर ग्रामीण प्रगतीचा प्रमुख वाटेकरी म्हणूनही काम करतो. मात्र गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून विविध कारणांमुळे साखर उद्योग आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर मासिक वेतन देयकावर झाला आहे. त्याची झळ साखर उद्योगातील महत्वाचा घटक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होत आहे.
थकीत वेतन समस्या का निर्माण होतेय ?
1) आर्थिक आव्हाने: साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्यास त्यांची कामगारांना वेतन देण्याची क्षमता प्रभावित होते. साखरेच्या किमतीतील चढ-उतार, उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेचे कमी दर, परिचालन खर्च आणि बाजारातील मागणी यामुळे कारखान्याच्या आर्थिक स्थिरतेवर ताण येऊ शकतो.
2) सरकारी धोरणात दिरंगाई : अप्रासंगिक सरकारी धोरणे हे देखील वेतन थकण्याचे एक कारण आहे. साखर उद्योगाकडून मागणी करूनही साखर, इथेनॉलच्या दरात सुधारणा करण्यासाठी अनेकदा वेळेवर निर्णय घेतला जात नाही. सरकार ने 2020 मध्ये साखरेची MSP ₹ 3100 प्रति क्विंटल केली आहे, तेंव्हा FRP ₹ 2750/- प्रति मेट्रिक टन होती. त्यानंतर, सरकारने एफआरपीमध्ये पाच वेळा वाढ केली आणि सध्या एफआरपी ₹ 3400/- प्रति मेट्रिक टन आहे. पण साखरेची MSP अजूनही ₹3100/- प्रति क्विंटलवर स्थिर आहे.
MSP मध्ये वाढ न झाल्यामुळे देशातील साखर कारखान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीनुसार, कारखान्यांना ऊस पुरवठा केल्यापासून १४ दिवसांच्या आत उसाची एफआरपी देणे साखर कारखान्यांवर कायदेशीर बंधन आहे. त्यामुळे कारखाने कर्ज काढून एफआरपी भरत आहेत. उसाची देयके दिल्यानंतर, कामगारांचे पगार आणि अन्य देणी वेळेवर देण्यासाठी कारखान्यांकडे पुरेसा निधी शिल्लक राहत नाही, ज्यामुळे थकीत वेतनाची समस्या निर्माण होत आहे.
3) कामगार विवाद आणि कायदेशीर समस्या: व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्यातील वादांमुळेही अनेकदा देयकांना विलंब होऊ शकतो.
4) रोख प्रवाहाच्या समस्या: साखर उत्पादनाच्या हंगामी स्वरूपामुळे रोख प्रवाहातील तफावत निर्माण होऊ शकते.
5) गैरव्यवस्थापन किंवा अकार्यक्षम प्रशासन: अकार्यक्षम व्यवस्थापन पद्धती वेळेवर वेतन वितरणास अडथळा आणू शकतात. पारदर्शकतेचा अभाव किंवा निधीचे चुकीचे वाटप यामुळे समस्या वाढू शकते.
6) आर्थिक आव्हाने आणि बाजार स्थिती: आर्थिक मंदी, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय किंवा अनपेक्षित घटना (जसे की महामारी) उद्योगावर परिणाम करतात. हे बाह्य घटक महसुलावर परिणाम करतात. ज्यामुळे पगार वेळेवर देणे कठीण होते.
7)कायदेशीर उल्लंघन: काही कारखाने जाणूनबुजून वेतन रोखू शकतात, कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करतात. त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केल्यास कर्मचाऱ्यांना भरपाई मिळू शकते.
गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी : साखर कारखान्यांमध्ये जास्त कर्मचारी असल्यामुळे थकीत वेतन बिले जमा होण्यास खरोखर हातभार लागतो. कसे ते शोधूया:
1) आर्थिक ताण: जेव्हा कारखाने आवश्यकतेपेक्षा जास्त कामगार भरती करतात, तेव्हा एकूण वेतन बिल लक्षणीय वाढते. जादा कर्मचारी म्हणजे पगारावर जास्त खर्च, ज्यामुळे कारखान्याच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण येतो.
2) अकार्यक्षम संसाधन वाटप: आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी असल्याने संसाधन वाटप अकार्यक्षम होते. वेळेवर मजुरी पेमेंटसाठी वापरला जाऊ शकणारा कारखाना निधी मोठ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कमी प्रमाणात पसरतो.
3) उत्पादकतेत घट : अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमुळे नियोजनातील अभावामुळे उत्पादकता कमी होऊ शकते. जेव्हा कामगार कमी काम वापरतात, तेव्हा कारखान्याच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. ज्यामुळे महसूल प्रभावित होतो.
4) विलंबित निर्णय: मोठ्या उद्योगांना अनेकदा निर्णय घेण्याच्या आणि समन्वयामध्ये आव्हानांना सामोरे जावे लागते. महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये विलंब झाल्यामुळे कारखान्याच्या आर्थिक स्थिरतेवर आणि वेतन देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
5) ऑपरेशनल अकार्यक्षमता: ओव्हर स्टाफिंगमुळे अकार्यक्षमता वाढीस लागू शकते. ज्यामुळे उत्पादन चक्र आणि रोख प्रवाह प्रभावित होतात.
वरील त्रुटी दूर करण्यासाठी, साखर कारखान्यांनी कर्मचाऱ्यांची गरजे इतकीच भरती केली पाहिजे. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (VRS) लागू करणे हा अतिरिक्त कर्मचारी कमी करण्यासाठी एक धोरणात्मक दृष्टीकोन असू शकतो. असे केल्याने कारखान्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारू शकते आणि वेतन वेळेवर देणे शक्य होऊ शकते.
कामगारांना योग्य वेतन, वेळेत मिळणे गरजेचे :
1) कर्मचाऱ्यांना तत्परतेने आणि वाजवी पगार देण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. जर नियोक्ता हे दायित्व पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला तर तो कर्मचाऱ्यांचा दोष नसून कामगार कायद्यांचे उल्लंघन आहे.
2) कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार न मिळालेले किंवा कमी पगाराचे वाटत असल्यास ते कायदेशीर सहाय्य घेऊ शकतात. कायदेशीर कारवाई सुरू करणे हा त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा एक मार्ग आहे, त्यांच्याकडून दोष नाही.
3) जटिल प्रकरणे: काही परिस्थितींमध्ये, जटिल वेतन संरचना किंवा विवादांमुळे वेतन थकू शकते. कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे हक्क आणि पर्याय समजून घेण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घ्यावा. कर्मचाऱ्यांना वाजवी नुकसानभरपाई मिळायला हवी आणि कायदेशीर मदत घेणे हे न भरलेले वेतन सोडवण्यासाठी एक सक्रिय पाऊल आहे.
नियमित आणि वेळेवर वेतन होण्यासाठी उपाय: साखर कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना नियमित आणि वेळेवर वेतन बिले मिळणे महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी काही उपाय आहेत… त्यामध्ये,
1) कार्यक्षम संसाधन वाटप: प्रत्येक विभागातील कार्ये अनुकूल करण्यासाठी वेळ आणि गती अभ्यास करणे. एकूण श्रम खर्च कमी करण्यासाठी कार्यक्षमता सुधारली जाऊ शकते, अशी क्षेत्रे ओळखणे.
2) कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसह ऑफ-सीझन काम: ऑफ-सीझनमध्ये, अत्यावश्यक कामांसाठी कायम कर्मचाऱ्यांचा वापर करा. यामुळे हंगामी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी होते आणि वेतन देयके सुव्यवस्थित होतात.
3) आर्थिक ताण सोडवा: साखर कारखान्यांनी पगाराची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. योग्य अर्थसंकल्प आणि आर्थिक नियोजन यामुळे वेतनातील विलंब टाळला जाऊ शकतो.
4) पारदर्शकता आणि अनुपालन: पारदर्शक वेतन संरचना आणि कामगार कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करा. नियमित ऑडिट विसंगती ओळखण्यात आणि वाजवी पेमेंट पद्धतींना रोखण्यास मदत करू शकतात.
कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन न मिळाल्याने त्रास होऊ नये, यासाठी नियोक्त्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या निभावणे आणि वेळेवर नुकसान भरपाई सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. जेव्हा वेतन बिले अदा केली जातात, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेवरच होत नाही तर त्यांच्या मनोबलावर आणि आरोग्यावरही होतो. न्यायासाठी कायदेशीर आश्रय घेणे हे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले आहेत.
साखर कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या बिलांचे नियमित आणि वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यात सरकारची भूमिका: साखर उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देयके सुनिश्चित करण्यात सरकार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. येथे त्याच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत:
1) नियमन आणि देखरेख: अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग साखर क्षेत्रावर देखरेख करतो. ते किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी साखरेचे उत्पादन, विक्री, निर्यात आणि साठा उपलब्धतेवर लक्ष ठेवते.
2) कायदेशीर चौकट: सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 आणि साखर (नियंत्रण) आदेश 1966 सारख्या आदेशाची अंमलबजावणी करते. हे आदेश उसाची किंमत, कारखाना स्थापना, उत्पादन, विक्री आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करतात.
3) किमान विक्री किंमत (MSP): साखरेची किंमत (नियंत्रण) ऑर्डर 2018 साखरेसाठी MSP ठरवते. रास्त भाव सुनिश्चित केल्याने शेतकरी आणि कारखाना कामगार दोघांनाही फायदा होतो.
4) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पेमेंट: साखर कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) त्वरीत द्यावी याची सरकार खात्री करते. मुख्य ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये राज्य सल्ला दिलेल्या किंमती (एसएपी) देखील विचारात घेतल्या जातात. या जबाबदाऱ्या पार पाडून, सरकार मजुरी विलंब कमी करू शकते आणि कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी मदत करू शकते.
थकीत वेतन बिले जमा होण्याचे अनेक प्रतिकूल परिणाम :
1) कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण: कर्मचारी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी वेळेवर वेतनावर अवलंबून असतात. न भरलेल्या बिलांमुळे आर्थिक ताण येतो, ज्यामुळे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.
2) मनोबल आणि उत्पादकता घसरते: जेव्हा कर्मचाऱ्यांना त्यांचे योग्य वेतन मिळत नाही, तेव्हा मनोबल कमी होते. कमी मनोबल उत्पादकता, कामाची गुणवत्ता आणि एकूणच कामाच्या समाधानावर परिणाम करते.
3) आरोग्य आणि आरोग्यावर परिणाम: आर्थिक अस्थिरतेमुळे आरोग्य समस्या आणि तणाव-संबंधित आजार होऊ शकतात. कर्मचारी आरोग्यसेवा परवडण्यासाठी किंवा निरोगी जीवनशैली राखण्यासाठी संघर्ष करू शकतात.
4) ॲट्रिशन आणि टॅलेंट ड्रेन: न मिळालेले वेतन कर्मचाऱ्यांना दूर नेले जाते. उच्च उलाढालीमुळे कामकाजात व्यत्यय येतो आणि संस्थात्मक ज्ञानावर परिणाम होतो.
5) कायदेशीर आणि प्रतिष्ठेची जोखीम: जमा न केलेल्या बिलांमुळे कायदेशीर विवाद आणि खटले होऊ शकतात. प्रतिष्ठा नुकसान कारखान्याच्या उद्योगातील स्थितीवर परिणाम करते. कर्मचारी आणि उद्योगाच्या टिकावूपणासाठी वेळेवर वेतन देयके सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न आवश्यक आहेत.
व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि योग्य साखर धोरण :
1) व्यावसायिक व्यवस्थापन: वेळेवर वेतन देयके सुनिश्चित करण्यात कार्यक्षम व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. येथे काही प्रमुख पैलू आहेत:
a) आर्थिक नियोजन: प्रभावी आर्थिक नियोजन हे सुनिश्चित करते की पगारासाठी निधी वेळेवर वाटप केला जातो.
b) पेरोल सिस्टीम्स: चांगल्या प्रकारे डिझाइन केलेल्या पेरोल सिस्टम पेमेंट प्रक्रिया सुलभ करतात, विलंब कमी करतात.
c) संप्रेषण: व्यवस्थापन आणि मानव संसाधन संघ यांच्यातील स्पष्ट संप्रेषण हे सुनिश्चित करते की वेतन गणना अचूक आहे आणि देयके त्वरित केली जातात.
d) अनुपालन: कायदेशीर समस्या आणि दंड टाळण्यासाठी कामगार कायदे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
2) साखर धोरण आणि सरकारची भूमिका: साखर उद्योगाच्या संदर्भात, सरकारी धोरणे मजुरी देयकांवर परिणाम करू शकतात: साखर कारखान्यांना वेळेवर मजुरी देयके सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारच्या साखर धोरणाची भूमिका जाणून घेऊया:
a) उसासाठी रास्त आणि मोबदला किंमत (FRP): केंद्र सरकार प्रत्येक हंगामात उसासाठी FRP ठरवते. ऊस उत्पादकांना एफआरपी हमी भावाची हमी देते. एफआरपी साखरेच्या मूळ रिकव्हरी रेटशी जोडलेली असते, उच्च वसुलीसाठी अतिरिक्त प्रीमियमसह. यामुळे साखरेचे उच्च उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना बक्षीस मिळते. काही राज्ये, जसे की उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तराखंड, त्यांची स्वतःची राज्य सल्ला किंमत (SAP) देखील जाहीर करतात, जी सामान्यतः FRP पेक्षा जास्त असते.
b) इथेनॉलकडे वळवणे: जादा ऊस आणि विलंबित पेमेंट समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, 2024-25 पर्यंत सुमारे 60 LMT (लाख मेट्रिक टन) साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. इथेनॉल उत्पादन साखर कारखान्यांना पर्यायी महसूल प्रवाह प्रदान करते, ज्यामुळे ते शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट करू शकतात.
c) साखरेचे एमएसपी आणि इथेनॉलच्या किमती एकाच वेळी आणि उसाच्या एफआरपीच्या प्रमाणात निश्चित करणे जेणेकरुन गेल्या पाच वर्षांमध्ये उत्पन्न आणि उत्पादन खर्च यांच्यातील तफावत टाळता येईल.
d) किरकोळ किमतीत स्थिरता आणि शेतकरी देयके: सरकारच्या धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांत देशांतर्गत बाजारातील किरकोळ साखरेच्या किमती स्थिरावल्या आहेत.
e) दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण इथेनॉल मिश्रण धोरण तसेच साखर आयात निर्यात धोरण जेणेकरुन साखर कारखाने त्यांची भांडवली गुंतवणूक आणि उत्पादन धोरणे आखू शकतील आणि अनावश्यक तोटा टाळू शकतील. सारांश, सातत्यपूर्ण साखर धोरणे, एफआरपी, एमएसपी आणि इथेनॉलच्या किमतीचे निर्धारण आणि इथेनॉलचे वळण साखर कारखान्यांकडून वेळेवर वेतन देण्यास हातभार लावतात.
शेवटी, साखर कारखान्यांमध्ये थकीत वेतन बिले वेळेत जमा होणे कर्मचारी आणि व्यवस्थापन दोघांसाठी महत्त्वपूर्ण आव्हाने आहेत. प्रवृत्त कर्मचाऱ्यांची देखभाल करण्यासाठी आणि सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी वेळेवर वेतन देयके आवश्यक आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उद्योगातील भागधारक, सरकारी संस्था आणि कामगार संघटना यांच्याकडून सहकार्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पारदर्शक आर्थिक पद्धती अमलात आणून, कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करून आणि कामासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून, साखर कारखाने न भरलेल्या वेतनाचा प्रभाव कमी करू शकतात आणि शाश्वत वाढीला चालना देऊ शकतात.
