सांगली : जगाच्या बाजारपेठेत दर चांगला असतानाही केंद्र सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देत नाही. त्यामुळे देशात ८७ लाख २३ हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर शिल्लक आहे. सरकारने आतापर्यंत ४ वेळा FRP वाढवली, मात्र MSP वाढवलेली नाही. त्याचा फटका देशातील साखर उद्योगाला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत आहे. या धोरणात बदल होण्याची गरज आहे, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर संघा (NFCSF) चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले. वाळवा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी हुतात्मा संकुलाचे नेते वैभव नायकवडी उपस्थित होते.
अध्यक्ष पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने १० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी देणे गरजेचे आहे. मोलॅसीसची किंमत वाढवली पाहिजे. देशातील साखर कारखानदारीसमोरील समस्या वाढू लागल्या आहेत असे दिसते. कारखान्यांना आगामी काळात ४५० ते ५०० कोटी रुपयांची थकित एफआरपी लवकरच द्यावी लागणार आहे. कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पासाठी ५० हजार कोटींचे कर्ज काढून गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे केंद्राने एसडीएफसारख्या ज्या योजना बंद पडल्या आहेत, त्यांना वन टाइम सेटलमेंटला परवानगी दिली पाहिजे. साखर उद्योगासाठी सर्वंकष १० वर्षांचा एक आराखडा तयार केला आहे. त्याची कार्यवाही केद्राने करण्याची गरज आहे. एनसीडीसीकडून मिळणाऱ्या कर्जाची मुदत ५ वर्षांऐवजी ८ वर्षे करावी, असेही ते म्हणाले.
