छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ न केल्याने देशातील साखर उद्योग अडचणीत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याबाबत नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी पीटीआयला सांगितले की, केंद्र सरकारने याविषयी तातडीने निर्णय न घेतल्याने साखर उद्योगात कमी मार्जिन, खेळत्या भांडवलावरील कर्ज यासारख्या समस्या पुन्हा उद्भवू शकतात.
दांडेगावकर म्हणाले की, सरकारने उसाची एफआरपी (वाजवी व किफायतशीर किंमत) तीन वेळा वाढवली, पण साखरेच्या एमएसपीमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. सर्व राज्यांतील महासंघ गेल्या पाच वर्षांपासून याची मागणी करत आहेत, मात्र सरकार याबाबत सकारात्मक विचार करत नाही. अशा धोरणांमुळे साखर उद्योगासाठी अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आम्ही केवळ साखर उत्पादन खर्चाची मागणी करत आहोत. उत्पादन खर्च म्हणून आम्हाला किमान ४१ रुपये (प्रति किलो) दर हवा आहे. उसाचा किमान दर (एफआरपी) वाढला आहे. याचबरोबर वाहतूक खर्च वाढला असून मजुरीचे शुल्कही वाढले आहे. मात्र साखरेचे विक्री दर जैसे थेच आहेत.
