लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकार साखर उद्योगाच्या सुधारणेसाठी ठोस पावले उचलत आहे. आता सरकारने साखर कारखान्यांना जोडणारे रस्ते सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांच्या दिशेने होणारी वाहतूक सोपी होणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने या कामाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग या रस्त्यांची केवळ दुरुस्तीच करणार नाही तर रुंदीकरणही करणार आहे. त्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी पूर्णपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली आहे.
ऊस विभागाच्या रस्त्यांची लांबी ४,३९५ किलोमीटर आहे. पूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी बांधण्यात आले होते. कालौघात या रस्त्यांवरील सर्व प्रकारच्या वाहनांचा ताण खूप वाढला आहे. हे रस्ते हळूहळू मुख्य वाहतुकीचा भाग बनले आहेत. पूर्वी ज्या साखर कारखान्यांच्या आजूबाजूला ऊस उत्पादन जास्त होते, त्या भागात ऊस विभाग रस्ते बांधत असे. हे रस्ते आजही ऊस विभागाकडे असूनही त्यांची देखभाल योग्य पद्धतीने होत नाही. पीडब्ल्यूडीचे प्रधान सचिव अजय चौहान म्हणाले की, आता ऊस विभागाच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती पीडब्ल्यूडीकडून नियमित केली जाणार आहे. या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे कामही वेगाने केले जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने बजेटमध्ये तरतूद केली आहे.
