घरेलु और व्यावसायिक हेतु इस्तेमाल होनेवाले चीनी का दाम तय करने केलिए दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने का सुझाव महारष्ट्र सरकारने केंद्र को दिया है. शुगर इंडस्ट्रीसे संबंधित सभी विषयों और समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु और चीनी के दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली पर चर्चा करने केलिए राज्य सरकारने इंडस्ट्री के सभी भाग धाराकों की बैठक बुलाई है. यह निर्धारित बैठक आनेवाले सोमवार के दिन होनेवाली है.
इस संबध में जानकारी देते हुए राज्य के सहकार मंत्री सुभाष देशमुखने कहा “ चीनी के दोहरी मूल्य निर्धारण के बारे में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया गया है. तथा मान्सून कि अच्छी संभावना को मद्दे नजर रखते हुए चीनी कि रेकोर्ड उत्पादन होने कि आशंका है. इसलिए जितना संभव होगा उतनी चीनी निर्यात करने की सहूलियत देने की मांग राज्य सरकारने केंद्र से की है. चीनी के दाम निचले स्तर पर है और इस स्थिति में दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली तत्काल रूप से जारी करना संभव नहीं है. इस संबंध में केंद्र ने यह प्रणाली जारी करने की विधि के बारे में विस्तृत जानकारी की मांग की है. घरेलु और मिठाई और कोल्ड्रिंक्स आदि खाद्यान्न बनाने हेतु इस्तेमाल होनेवाले चीनी की उपयोगिता में भिन्नता है. निर्यात हेतु कच्ची चीनी और इथेनोल का अधिक उत्पादन करनेवाली चीनी मीलों को प्रोत्साहन राशि देने का सुझाव राज्य सरकारने कि है.
सोमवार को होनेवाली बैठक में महाराष्ट्र के अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवारने इस बैठक का आयोजन किया है. इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणविस और सहकार मंत्री सुभाष देशमुख सहित चीनी उद्योग से सम्बंधित सभी पदाधिकारी सम्मिलित होने वाले है.
