पुणे:WISMA आणि ISMA यांच्या संयुक्त बैठकीत,साखर हंगाम 2024-25 मध्ये सरकारने 20 लाख टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कॅरी फॉरवर्ड साखरेचा साठा प्रमाणापेक्षा 55-60% जास्त राहण्याची शक्यता असल्याने 2024-25 हंगामात 20 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, असे WISMA ने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.2.5 महिन्यांच्या वापरासाठी 55 लाख टन साखरेची गरज असताना साखरेचा अतिरिक्त साठा 85-90 लाख टन राहण्याची अपेक्षा उद्योगाला आहे.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन(WISMA) आणि इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन(ISMA) यांची संयुक्त बैठक 16 जुलै 2024 रोजी साखर संकुल, पुणे येथे झाली. या बैठकीत‘इस्मा’चे अध्यक्ष प्रभाकर राव, महासंचालक दीपक बल्लानी, संचालक (तांत्रिक) दीप मलिक, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे, साखर आयुक्त डॉ.कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे एमडी संजय खताळ, ‘विस्मा’चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी सहभाग घेतला. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामुळे 2024-25 च्या हंगामात उसाचे क्षेत्र 14 लाख हेक्टरवरून 12 लाख हेक्टरपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.त्यात मराठवाड्यातील उसाचे क्षेत्र 25 टक्क्यांनी घसरेल, असा अंदाज‘विस्मा’ने व्यक्त केलाआहे.त्यामुळे महाराष्ट्राचे साखर उत्पादन गेल्या वर्षीच्या 110 लाख टनांच्या तुलनेत सुमारे 10% कमी असेल, असे WISMA ने म्हटले आहे.
इथेनॉल धोरण आणि कर्जाची पुनर्रचना…
ISMA आणि WISMA ने साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (MSP) वाढ करण्याची मागणी केली आहे, जी फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्रति किलो 31 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. साखरेच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करण्यात यावी, असे दोन्ही संघटनानी म्हटले आहे.साखरेच्या FRP बरोबर MSP संरेखित करण्याच्या सूत्रावर WISMA ने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून उसाच्या रस आणि बी हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे डिस्टिलरीचे कामकाजाचे दिवस 270 ते 330 दिवसांच्या सामान्य कालावधीवरून 180 दिवसांवर आले आहेत, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.यामुळे साखर कारखान्यांसमोर मोठी आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे.ज्यामुळे इथेनॉल प्लांट्सची स्थापना किंवा विस्तार करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर परिणाम होत आहे.
कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी…
दरवर्षी वाढलेली उसाची वाजवी आणि लाभदायक किंमत (FRP), या हंगामात भारत सरकारच्या इथेनॉल उत्पादन निर्बंधांमुळे आर्थिक धक्का, मासिक साखर कोट्याची कमी मागणी आणि दरवर्षी वाढलेली FRP यामुळे प्रत्येक हंगामात कर्ज घेण्याची स्थिती निर्माण झाली. म्हणून, साखर विकास निधी(SDF), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(NCDC), सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सर्व अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या सर्व कर्जाना २ वर्षाची स्थगिती आणि १० वर्षांसाठीचे हप्ते (EMI) सह पुनर्रचना आवश्यक आहे.
साखर उद्योगाच्या, इथेनॉल इंडस्ट्रीच्या बातम्यांबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
