काठमांडू : संसदीय समितीने सरकारला बंद पडलेल्या साखर कारखानदारी तत्काळ पुन्हा सुरू करण्याबाबतचे वातावरण निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उद्योग, वाणिज्य, कामगार आणि ग्राहक हित समितीच्या उप समितीने हे निर्देश दिले आहेत.उद्योग समितीच्या उपसमितीने कैलाली, कांचनपूर, बारा, पारसा, रौतहट, सरलाही, महतरी आणि धनुषा येथील साखर कारखान्यांचा अभ्यास केला.
अभ्यासादरम्यान, उपसमितीने साइटवर देखरेख केली.गेल्यावर्षी नोव्हेंबरच्या मध्यापासून ते फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत समितीच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आदेश दिला आहे. शेतकरी, साखर उद्योगातील व्यापारी, साखर कारखानदार, संबंधित सरकारी संस्था आणि संबंधित मंत्रालयांच्या मंत्र्यांशी चर्चेने अहवाल तयार केला.
उपसमितीने पंतप्रधान कार्यालय, मंत्रिपरिषद आणि कृषी व पशुधन विकास मंत्रालयाला ऊस उत्पादनाची आधारभूत किंमत ठरवताना शेतकऱ्यांच्या खर्चावर आधारित साखरेचा आधारभूत दर निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. पहिल्या तिमाहीत विशेषत: कृषी आणि पशुधन विकास मंत्रालयाला साखर उद्योगाची उत्पादने आणि ऊस उत्पादन आणि नेपाळ कृषी संशोधन परिषद (NARC) आणि राष्ट्रीय ऊस संशोधन कार्यक्रमाची संस्थात्मक क्षमता वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खते, कीटकनाशके आणि बियाणांची वेळेवर तरतूद सुनिश्चित करण्यासाठी फेडरल युनिट्समध्ये समन्वय साधण्याचे निर्देश आहेत.
