मुंबई : सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित साखर कारखान्यांनाच महायुती सरकारने थकहमी देत विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या कारखान्यांना दुजाभाव करत मदत नाकारली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या कारखान्यांना मदत करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोमवारी केली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकरणांत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पवार यांनी भेटीत केल्याचे सांगण्यात येते. राज्यातील ज्या १३ कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी दिली त्यात काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याचाही समावेश आहे. तसेच दुसरी यादी एनसीडीसीकडे पाठविण्यात येणार आहे. या यादीत पुन्हा सत्ताधारी नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पवार समर्थक आमदारांची अस्वस्थता वाढली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) देण्यात आलेल्या थकहमीत विरोधी पक्षातील, अजित पवार गटात जे आमदार सामील झाले नाहीत, अशांच्या कारखान्यांना थकहमी नाकारण्यात आली. फक्त सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्याच साखर कारखान्यांना मदत दिली आहे. याबाबत सोमवारी शरद पवारांनी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत या मुद्यांवर चर्चा केली. सहकार खाते हे अजित पवार गटाकडे आहे. त्यामुळे थकहमी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला पाठवण्यात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप कारखानदारांचा आहे. दरम्यान, या भेटीत दूध दराच्या प्रश्नावरही चर्चा झाली. दूध अनुदान देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करा, अशी मागणी पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
साखर उद्योगाच्या बातम्यांबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
