पेटलिंग जया : मधुमेह आणि लठ्ठपणा हा एक प्रमुख आजार असल्याने मलेशियासह जगभरातील १०० हून अधिक देशांमध्ये साखर-गोड पेय (एसएसबी) कर लागू आहे. या साखर करामध्ये अधिक मालाचा समावेश करण्यासाठी व्याप्ती वाढवण्यास वाव असल्याचे संबंधित घटकांचे म्हणणे आहे. यातून साखरेचा वापर कमी करण्याबरोबरच, करातून जमा होणारा महसूल पुन्हा आरोग्यसेवेवर खर्च करून टाकता येईल असे भागधारकांचे म्हणणे आहे. आरोग्य मंत्रालय नॅशनल हेल्थ फंडावर विचार करत असल्याने ही चर्चा सुरू झाली आहे. हा कर महसूल, गैर-कर महसूल आणि एसएसबीसह मंत्रालयाच्या अंमलबजावणी उपक्रमांमधून मिळविलेल्या पैशांसह विविध स्त्रोतांकडून गोळा केलेला निधी एकत्र करेल.
याबाबत मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेला दिलेल्या लेखी उत्तरात असेही म्हटले आहे की तयार पेयांच्या तीन श्रेणींवर सुरुवातीला आकारण्यात आलेला साखर कर एक मार्च २०२४ पासून प्रिमिक्स्ड शीतपेयांवरदेखील वाढविण्यात आला आहे. केबांगसान मलेशिया युनिव्हर्सिटीतील मेडिसिन फॅकल्टीमधील सार्वजनिक आरोग्य औषधाचे प्राध्यापक डॉ. शरीफ इझात वान पुतेह म्हणाले की, साखर करातून मिळणारा उपभोग कराचा महसूल आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पैसे देणे, एनसीडीची औषधे खरेदी करणे यांसह आरोग्य सेवांच्या गरजा आणि सेवा सुधारण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
साखरेचा पाक असलेल्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर तसेच मिठाई, चॉकलेट्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स यांसारख्या इतर वस्तूंवर साखरेचा कर वाढवला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले. प्रोफेसर शरीफ यांच्याशी सहमत असल्याचे कन्झ्युमर्स असोसिएशन ऑफ पेनांग (सीएपी)चे अध्यक्ष मोहिदिन अब्दुल कादर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, चॉकलेट, बिस्किटे आणि मिठाई यांसारख्या सर्व गोड पेय आणि पदार्थांवर साखर कर लावला जावा. यातून या वस्तूंची दरवाढ अधिक होऊ शकते. मात्र जीवन वाचवण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
मोहिदीन म्हणाले की, साखरेच्या अतिसेवनाने होणाऱ्या हानींबद्दल बोलण्यासारखे शांत दृष्टिकोन अपेक्षित परिणाम देत नाहीत, त्यामुळे अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्याची गरज आहे. साखर करातून जमा होणारा महसूल मधुमेहावरील उपचार आणि जनजागृती कार्यक्रमांसाठी वापरला जाऊ शकतो. ज्या मधुमेही रुग्णांना उपचार परवडत नाहीत त्यांनी प्रस्तावित राष्ट्रीय आरोग्य निधीतून निधीसाठी अर्ज करता आला पाहिजे. खजाना रिसर्च इन्स्टिट्यूटने आपल्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, साखर कर महसूल आरोग्य शिक्षण आणि स्क्रीनिंग यांसारख्या प्रचारात्मक आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य-संबंधित कार्यक्रमांवर खर्च केला जाऊ शकतो.
सरकारने २०१९ मध्ये साखरयुक्त पेयांवर कर लागू केला, ज्यामध्ये प्रती १०० मिली ५ ग्रॅमपेक्षा जास्त साखर असलेल्या पेयांवर आणि १०० मिली प्रती १२ ग्रॅमपेक्षा जास्त साखर असलेल्या फळांच्या रसांवर ४० सेन प्रती लिटर कर आकारला गेला. साखर करातून गोळा केलेल्या महसुलाचा मूळ हेतू सर्व प्राथमिक शाळेतील मुलांसाठी मोफत आणि निरोगी नाश्ता कार्यक्रमासाठी निधी देण्याचा होता, जो तत्कालीन पाकटन हरपान सरकारने प्रस्तावित केला होता.
जागतिक बँकेच्या जागतिक एसएसबी कर डेटाबेसनुसार, १०६ देशांनी काही प्रकारचे राष्ट्रीय एसएसबी कर लागू केले आहेत, ज्यात जगातील ५२ टक्के लोकसंख्या समाविष्ट आहे. साखर कर अंमलबजावणीसाठी सर्वात यशस्वी मॉडेल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेक्सिकोने पहिल्या दोन वर्षांत २.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर (RM१२.२ अब्ज) पेक्षा जास्त निधी उभारला. यापैकी काही महसूल मेक्सिकोतील सिएटल, यूएस मध्ये शाळांमध्ये पाण्याचे फवारे बसवण्यात गुंतवला गेला, साखर करातून मिळणारा महसूल अशा कार्यक्रमांसाठी आणि सेवांसाठी वापरला गेला, ज्याने निरोगी अन्न, बालपणातील आरोग्य आणि शिक्षणाला सहाय्य केले आणि इतर असुरक्षित समुदायांना मदत केली.
